प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव Bihar Elections 2025 को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पार्टी का आरोप है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, जिसमें आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू रहने के दौरान महिला वोटरों को ₹10,000 का सीधा कैश ट्रांसफर भी शामिल है.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच आगामी गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगी.
25-35 लाख महिला वोटर्स को ₹10,000 ट्रांसफर को बताया MCC का उलंल्घन
अपनी पिटीशन में, जन सुराज ने आरोप लगाया है कि बिहार में सत्ताधारी सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत नए बेनिफिशियरी को एनरोल करके और चुनाव के दौरान लगभग 25-35 लाख महिला वोटर्स को ₹10,000 ट्रांसफर करके “गैर-कानूनी, गैर-संवैधानिक और भ्रष्ट काम” किए, जो MCC और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है.
पार्टी ने यह घोषित करने की मांग की है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान बेनिफिशियरी को जोड़ना और पैसे का पेमेंट करना गैर-कानूनी था और संविधान के आर्टिकल 14 और 21 (समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता), आर्टिकल 112 और 202 (बजटीय प्रक्रिया के ज़रिए सरकारी खर्च), और आर्टिकल 324 के खिलाफ था, जो भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की शक्ति देता है.
जन सुराज ने कोर्ट से यह भी अपील की है कि वह इलेक्शन कमीशन को संविधान के आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट के सेक्शन 123 के तहत एक्शन लेने का निर्देश दे, जो इलेक्शन में रिश्वत और करप्ट प्रैक्टिस से जुड़ा है. इसने कहा है कि इलेक्शन के समय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वोटर्स को प्रभावित करने के लिए किया गया “ट्रिफ़िकेशन” है.
जीविका दीदी को पोलिंग बूथ पर बैठाने पर भी उठाए सवाल
कैश ट्रांसफर के अलावा, पिटीशन में राज्य के जीविका प्रोग्राम के तहत सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी लगभग 1.80 लाख महिला बेनिफिशियरीज़ को वोटिंग के दोनों फेज़ के दौरान पोलिंग बूथ्स पर तैनात करने पर सवाल उठाया गया है, और आरोप लगाया है कि इससे इलेक्शन प्रोसेस की फेयरनेस से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है.
याचिका में Bihar Elections 2025 रद्द करने की मांग की
इन कथित वायलेशन का ज़िक्र करते हुए, पार्टी ने 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शन के रिज़ल्ट को रद्द घोषित करने और नए इलेक्शन कराने का निर्देश देने की मांग की है.
यह पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के 2013 के एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले के फैसले पर भी निर्भर करती है, जिसमें चुनाव से पहले के वादों और राज्य के पैसे से मिलने वाली मुफ्त चीज़ों के मुद्दे की जांच की गई थी. जान सुराज ने कोर्ट से अपील की है कि वह चुनाव आयोग को मुफ्त चीज़ों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम और कल्याणकारी उपायों पर पूरी गाइडलाइन बनाने का निर्देश दे, और ऐसी स्कीमों को लागू करने और चुनाव शेड्यूल की घोषणा के बीच कम से कम छह महीने का कूलिंग-ऑफ पीरियड ज़रूरी करे.
प्रशांत किशोर ने चुनावी हार के बाद भी पैसे ट्रांसफर को बताया था हार का कारण
यह चुनौती जान सुराज के चुनावी डेब्यू के बुरी तरह हारने के कुछ महीने बाद आई है. पार्टी ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 238 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई. BJP और नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) की लीडरशिप वाली सत्ताधारी NDA गठबंधन ने 202 सीटों के साथ बड़ी जीत हासिल की.
नतीजों के बाद, किशोर ने सबके सामने पार्टी की नाकामी मानी और नतीजों की ज़िम्मेदारी खुद ली. हालांकि, उन्होंने कहा कि चुनाव पर भलाई के वादों और कैश ट्रांसफर का बहुत ज़्यादा असर था. उन्होंने दावा किया है कि हर विधानसभा सीट पर 60,000 से 62,000 महिलाओं को ₹10,000 मिले और वादा किया गया कि अगर NDA सत्ता में वापस आती है तो उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी और जीविका वर्कर ये भरोसा दिलाने में शामिल थे.
