Parliament New Bill : केंद्र की मोदी सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिसमें प्रावधान होगा कि अगर देश का प्रधानमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री भी किसी गंभीर अपराध के मामले में हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है और अपराध के मामले में कम से कम 5 साल की सजा होने की संभावना हो तो उसे उसके पद से हटा दिया जायेगा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस दो अन्य बिल के साथ आज ये बिल संसद में पेश करेंगे.
Smt. @priyankagandhi Ji on the new bill introduced by the Modi govt against CMs and ministers:
It’s completely draconian. Tomorrow, you can file a case against a CM, have him arrested for 30 days without conviction, and he ceases to be a CM.
“It’s unconstitutional,… pic.twitter.com/VFRWn8v2QO
— Saral Patel (@SaralPatel) August 20, 2025
Parliament New Bill : अमित शाह आज संसद में पेश करेंगे तीन बिल
गृहमंत्री शाह आज तीन बिल संसद में पेश करेंगे.
1.- गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल 2025,
- 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 , और
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इन तीनों बिलों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश भी करेंगे.
नये बिल के खिलाफ विपक्ष का जोरदार विरोध
संसद में आज इस बिल पर जोरदार विरोध की संभावना है क्योंकि माना जा रहा है कि सरकार ये बिल विपक्ष को टारेगट करने के मकसद से ला रही है. इस बिल के प्रावधान के मुताबिक लगातार 30 दिनों तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है.
आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुए अरविंद केदरीवाल 6 महीने तक और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने 241 दिनों तक जेल में रहने के बावजूद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था. अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री के पद पर रहे.
ऐसे में विपक्ष का मानना है कि सरकार से बिल आने वाले समय में होने वाले किसी संभावित परिवर्तन की आशंका को देखते हुए ला रही है. विपक्ष इसका जोरदार विरोध करेगा. बिल को टेबल पर पेश होने से पहले ही उसे फाड़ कर फेंक देंगे.
VIDEO | Delhi: TMC MP Sagarika Ghosh speaking on the Government to bring bills for the removal of PM, Union minister, CMs held on serious criminal charges says, “This new constitutional amendment bill is anti-democracy, anti-federal, and unconstitutional. It is not a bill, but a… pic.twitter.com/iN626ovaOD
— Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2025