Parliament session: गुरुवार को संसद का चौथे दिन की बैठक लोकसभा में प्रश्नकाल के साथ शुरु हुई. विपक्ष गठबंधन ने दिल्ली-NCR और उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में बढ़ते एयर पॉल्यूशन पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया.
मणिकम टैगोर, मनीष तिवारी और विजयकुमार उर्फ विजय वसंत ने नोटिस देते हुए केंद्र से पॉल्यूशन को नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की अपील की.
विपक्ष ने किया जहरीली हवा के खिलाफ प्रदर्शन
आज INDIA गठबंधन के सांसदों ने बढ़ते प्रदूषण और इस गंभीर मुद्दे पर सरकार की नाकामी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
उनका कहना था कि, दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है. जानलेवा हो चुका प्रदूषण लोगों की जान का दुश्मन बन रहा है, लेकिन BJP सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा. प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम उठाने के बदले प्रधानमंत्री मोदी ‘मौसम का मजा’ लेने जैसी असंवेदनशील बात कर रहे हैं.
दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। जानलेवा हो चुका प्रदूषण लोगों की जान का दुश्मन बन रहा है, लेकिन BJP सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा।
प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम उठाने के बदले प्रधानमंत्री मोदी ‘मौसम का मजा’ लेने जैसी असंवेदनशील बात कर रहे हैं।
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सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदूषण के खिलाफ कुछ करे-सोनिया गांधी
कांग्रेस की राज्यसभा सांसद और नेता सोनिया गांधी ने प्रदूषण पर सरकार को कड़े कदम उठाने के लिए कहा. उन्होंने कहा, प्रदूषण के कारण छोटे-छोटे बच्चे और बुजुर्ग बेहद परेशान हैं. सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदूषण के खिलाफ कुछ करे.
प्रदूषण के कारण छोटे-छोटे बच्चे और बुजुर्ग बेहद परेशान हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदूषण के खिलाफ कुछ करे।
: CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी pic.twitter.com/S9UubUSdYV
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Parliament session: लोग किस मौसम का मजा लें?-प्रियंका गांधी
वहीं कांग्रेस की लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के लोकसभा शुरु होने से पहले दिए बयान मौसम का मजा ले पर पलटवार करते हुए कहा, लोग किस मौसम का मजा लें? दिल्ली में बच्चे और बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं. हर साल हालात बिगड़ते हैं, लेकिन सरकार ठोस कदम नहीं उठाती, सिर्फ बयानबाजी करती है. सरकार प्रदूषण के खिलाफ कदम उठाए, हम सभी साथ खड़े हैं.
लोग किस मौसम का मजा लें?
दिल्ली में बच्चे और बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं। हर साल हालात बिगड़ते हैं, लेकिन सरकार ठोस कदम नहीं उठाती, सिर्फ बयानबाजी करती है।
सरकार प्रदूषण के खिलाफ कदम उठाए, हम सभी साथ खड़े हैं।
: कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी pic.twitter.com/MaaO65AJJZ
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राज्यसभा की कार्यवाही जारी
लोकसभा ने सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 की कॉपी इनपुट के लिए राज्यसभा को सौंपी. क्योंकि यह एक मनी बिल है, इसलिए अपर हाउस इस पर बहस नहीं करेगा.
‘राज्यसभा को स्थगित करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं’: चेयर
चेयर सी.पी. राधाकृष्णन ने साफ़ किया कि सिर्फ़ लोकसभा को ही स्थगित करने का नोटिस देने का संवैधानिक अधिकार है. उन्होंने आगे कहा कि रूल 267 के तहत, राज्यसभा के सदस्य सिर्फ़ उस दिन के लिए लिस्टेड मामलों पर चर्चा के लिए मामले दे सकते हैं, उनसे अलग विषय पर नहीं.
एलओपी मल्लिकार्जुन ने चेयर से अपील की कि वे रूल 267 के तहत विपक्ष से चर्चा की मांग करने के उसके अधिकार को न छीनें, और कहा, “आप सबसे ऊपर हैं. आप किसी भी नियम में बदलाव कर सकते हैं, कृपया इस नियम का इस्तेमाल करके ज़रूरी मामले उठाने में हमारी मदद करें.”
