Friday, October 10, 2025

Parliament Session: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के दावों और S.I.R. पर चर्चा को लेकर विपक्ष का हंगामा

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Parliament Session: संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष अपनी मांगो लेकर हंगामा करता है. वह अपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक और बिहार में चुनाव आयोग की S.I.R. प्रक्रिया पर चर्चा चाहता है हलांकि सत्ता पक्ष ये तो कह रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है लेकिन न चर्चा की तारीख बताई जा रही हाँ न समय. जिसके चलते संसद के दोनों सदनों का कामकाज ठप पड़ा है.

Parliament Session: दोनों सदन गुरुवार सुबह 11 बजे तक स्थगित

ससंद में आज भी कामकाज ठप रहा. पहले लोकसभा को पहले 12 बजे तक फिर 2 बजे तक स्थगित करने के बाद दोपहर 2 बजे उसे गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. ये ही हाल राज्य सभा का भी रहा. वहा भी पहले कार्यवाही भी 2 बजे तक स्थगित की गई फिर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई है.

खेल प्रशासन विधेयक लोकसभा में पास

दोपहर 12 बजे जब लोक सभा की कार्यवाही फिर से शुरु हुई तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में राष्ट्रीय खेल विधेयक (खेल प्रशासन विधेयक) पेश किया. इसका उद्देश्य भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ-साथ 45 राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को भी इसके दायरे में लाना है. विपक्ष के हंगामे के बीच यह विधेयक पारित कर दिया गया. इस कानून के तहत अब बीसीसीआई को प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त करनी होगी, जिससे उसका स्वायत्त निकाय का दर्जा समाप्त हो जाएगा. सरकार का कहना है कि उसका इस विधेयक के जरिए अधिक पारदर्शिता, खेल-केंद्रित सुधार और विवादों का त्वरित समाधान लाना है.

पीएम मोदी की अमित शाह से हुई मीटिंग

विपक्ष के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की संसद भवन में मीटिंग हुई है. इसके अलावा राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है.

सीपीआई ने सांसद ने कार्य स्थगन नोटिस पेश किया

सीपीआई सांसद पी. संतोष कुमार ने बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया है.

लोकसभा में कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव

मानसून सत्र के तीसरे दिन, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए इसके खतरे जैसे ज़रूरी मुद्दे पर चर्चा के लिए एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया.

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