राम मंदिर चंदा चोरी पर चर्चा को लेकर सदन में गतिरोध जारी, दोनों सदन कल के लिए स्थगित

Parliament LIVE: संसद का मानसून सेशन सोमवार सुबह 11 बजे फिर से शुरू हुआ. CJP प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई और राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के कारण सदनों में रुकावट के बीच लोकसभा पहले 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित करने के बाद 2 बजे पूरे दिन यानी 4 अगस्त सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई. और राज्यसभा को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कांग्रेस ने एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया

कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की फाइनेंशियल
ट्रांसपेरेंसी और कामकाज पर सदन में तुरंत चर्चा की मांग करते हुए एडजर्नमेंट मोशन नोटिस पेश किया है.
नोटिस में, चौधरी ने ट्रस्ट के अकाउंट्स और पूरे कामकाज के इंडिपेंडेंट ऑडिट की ज़रूरत पर चर्चा के लिए ज़ीरो आवर और क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करने की मांग की है.

MSME अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास

माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2026, विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच राज्यसभा में पास हो गया.
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने यह भी बताया कि कई विपक्षी सांसदों ने वॉयस वोट के दौरान अपनी ही पार्टियों द्वारा लाए गए अमेंडमेंट के लिए ‘नहीं’ में वोट दिया.

राज्यसभा आज के लिए स्थगित

विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही आज के लिए स्थगित कर दी गई है. कार्यवाही 4 अगस्त को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी.

TMC MP ने अमित शाह से संसद की कार्यवाही में शामिल होने को कहा

TMC MP डोला सेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद की कार्यवाही में शामिल होने को कहा. MSME बिल पर बोलते हुए, TMC MP ने राज्यसभा स्पीकर से यह भी अनुरोध किया कि वे शाह को नई दिल्ली में छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा कार्रवाई के मुद्दे पर कार्यवाही में शामिल होने के लिए कहें.

सुप्रीम कोर्ट जज अमेंडमेंट बिल पास हुआ

लोकसभा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जज अमेंडमेंट बिल पास कर दिया, जिससे टॉप कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी, जिससे टॉप कोर्ट की कुल क्षमता 38 हो जाएगी. यह बिल 20 जुलाई, 2026 को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया था.

बैंकर्स बुक एविडेंस बिल लोकसभा में पेश किया गया

बैंकर्स बुक एविडेंस बिल, 2026, लोकसभा में पेश किया गया है. इस बिल का मकसद “डिजिटल युग” के हिसाब से बैंकर्स बुक में सबूतों को कंट्रोल करने वाले कानून को मॉडर्न बनाना है.

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट बिल पेश किया.

वहीं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट बिल 2026, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया. इस बिल का मकसद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट के लिए एक कानूनी ढांचा देना है.

चंदा चोरी मामले में आज तक एक पर भी FIR क्यों दर्ज नहीं हुई

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, “ये मुद्दे को भटकाने के लिए है. सरकार से लोग दुखी हैं. जिस प्रकार से चंदा चोरी की गई, जमीनों में घोटाले किए गए इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और आज तक एक पर भी FIR दर्ज क्यों नहीं हुई?”

वहां आप सनातन बोर्ड बनाएं, साधु-संतों को रखें- राजीव शुक्ला

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, “राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सदन में पूरी तरह से रहेगा. अभी तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया है. वहां आप सनातन बोर्ड बनाएं, साधु-संतों को रखें. आप अपने लोगों को ट्रस्ट में क्यों रखना चाहते हैं? मकसद क्या है?”

राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित

राज्यसभा भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि विपक्ष छात्र प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई और राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर चर्चा की मांग कर रहा है.

मनीष तिवारी ने नए एंटी-डिफेक्शन कानून पर चर्चा के लिए एडजर्नमेंट नोटिस दिया

कांग्रेस MP मनीष तिवारी ने सोमवार को लोकसभा में एक एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया, जिसमें “मौकापरस्ती से प्रेरित बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलबदल” को रोकने के लिए एक नए एंटी-डिफेक्शन कानून की ज़रूरत पर तुरंत चर्चा की मांग की गई.
ANI के मुताबिक, नोटिस में लिखा था, “मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन प्रश्नकाल, शून्यकाल और दिन के सभी दूसरे लिस्टेड कामों को रोक दे ताकि एक नए एंटी-डिफेक्शन कानून के तौर-तरीकों पर चर्चा की जा सके, जो मौकापरस्ती से प्रेरित और बिना किसी असली विचारधारा या पॉलिसी के मतभेदों के बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलबदल को रोकता है, साथ ही संसद और विधानसभाओं के अंदर और बाहर ईमानदार और आलोचनात्मक असहमति के लिए जगह देता है.”
तिवारी ने ‘फ्लोर क्रॉसिंग’ और संवैधानिक अधिकार की रक्षा के बीच बैलेंस बनाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया.
दसवीं अनुसूची, जिसे एंटी-डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है, को 1985 में 52वें संविधान संशोधन एक्ट के ज़रिए संविधान में जोड़ा गया था. यह उन सांसदों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है जो पार्टी बदलते हैं या दलबदल करते हैं. यह कानून संविधान के आर्टिकल 102(2) और 191(2) के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों पर लागू होता है.

Parliament LIVE: आज पार्लियामेंट में 4 महत्वपूर्ण पेश किए जाएंगे?

आज मॉनसून सेशन की कार्यवाही फिर से शुरू होने वाली है, केंद्र सरकार के ज़रूरी बिल पेश करने की उम्मीद है –
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026, जिसका मकसद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क देना है.
बैंकर्स बुक एविडेंस बिल, 2026, जो “डिजिटल युग” के हिसाब से बैंकर्स बुक्स में सबूतों को कंट्रोल करने वाले कानून को मॉडर्न बनाएगा.

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