Thursday, January 22, 2026

Parliament: लोकसभा-राजयसभा 12 बजे तक स्थगित, विपक्ष ने ‘104 भारतीयों को वापस भेजे जाने’ पर बहस की मांग को लेकर किया हंगामा

Parliament: गुरुवार को 2025 के संसद बजट सत्र का पाँचवाँ दिन है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कार्यवाही सुबह 11 बजे फिर से शुरू हुई. कांग्रेस ने गुरुवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से 100 से अधिक भारतीय नागरिकों के निर्वासन पर चर्चा की मांग की गई.

Parliament: राज्यसभा और लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित

अमेरिका में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीय नागरिकों के निर्वासन पर चर्चा करने की विपक्षी सांसदों की मांग के बाद हंगामे के बीच राज्यसभा और लोकसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने “अमेरिकी सरकार द्वारा अवैध भारतीय प्रवासियों के चल रहे अचानक निर्वासन” पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है…सरकार को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत करने और निर्वासित व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे कूटनीतिक उपायों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए.”

आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में कामकाज स्थगन नोटिस दिया

वहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अमेरिका में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों के निर्वासन पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कामकाज स्थगन नोटिस दिया.
बुधवार को, एक अमेरिकी सी-17 सैन्य विमान 104 भारतीय अप्रवासियों के साथ अमृतसर पहुंचा. यह डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा निर्वासित भारतीयों का पहला समूह था.
निर्वासन एक कार्रवाई का हिस्सा था जिसे प्रशासन ने पिछले महीने पदभार संभालने के बाद लागू करने का वादा किया था.

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में कामकाज स्थगन नोटिस दिया

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में कामकाज स्थगन नोटिस दिया है. नोटिस में अमेरिका में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों के निर्वासन पर चर्चा की मांग की गई है.
प्रस्ताव में कहा गया है, “कथित तौर पर 20,407 भारतीय अप्रवासियों को निर्वासित करने की पूरी प्रक्रिया भारतीय अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय और मानवीय तरीके से की जा सकती थी. मैं अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक चैनलों का उपयोग करे.”

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