गुरुवार सुबह एक राष्ट्र एक चुनाव One Nation One Election पर बनी पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी दी. इस रिपोर्ट में पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई है उसके बाद नगर निगम और पंचायत चुनाव भी एक साथ कराए जाने का सुझाव दिया गया है. राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपने के बाद राम नाथ कोविंद पैनल ने अपनी रिपोर्ट वेबसाइट पर प्रकाशित भी कर दी है.
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ लाने के लिए, समिति ने संविधान में एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 82ए जोड़ने की सिफारिश की है. ये अनुच्छेद सुनिश्चित करेगा कि, नियत तिथि के बाद गठित सभी विधान सभाओं का कार्यकाल, जिसे आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा.
अविश्वास प्रस्ताव, त्रिशंकु सदन की स्थिति में क्या होगा
रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि किसी राज्य विधानसभा को अविश्वास प्रस्ताव, त्रिशंकु सदन या किसी अन्य घटना के कारण भंग कर दिया जाता है, तो लोकसभा के साथ समाप्त होने वाले शेष कार्यकाल के लिए नए चुनाव होंगे.
एकल मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाने की सिफारिश
इसके साथ ही समिति ने सिफारिश की है कि राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से भारत के चुनाव आयोग द्वारा एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 325 में संशोधन किया जाए.
नगरपालिका और पंचायत चुनावों भी साथ कराए जाए
नगरपालिका और पंचायत चुनावों को अन्य चुनावों के साथ-साथ कराने की व्यवस्था के लिए समिति ने अनुच्छेद 324A की सिफारिश की. जिसमें कहा गया है कि संसद यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बना सकती है कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव आम चुनावों के साथ आयोजित किए जाएं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि “सुशासन के केंद्र में निर्णयों के लिए निश्चितता महत्वपूर्ण है जिससे तेजी से विकास होता है. दूसरी ओर, अनिश्चितता हमेशा नीतिगत पंगुता की ओर ले जाती है. एचएलसी की सिफारिशें, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के सभी तीन स्तरों, अर्थात् लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों में चुनावों का समन्वय शामिल है, शासन की एक बेहतर वास्तुकला बनाने में मदद करती हैं. ” .
कौन-कौन था One Nation One Election समिति का सदस्य
तो आपको बता दें 2 सितंबर, 2023 को गठित इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल थे.
