पटना :
बिहार में जातिगत जणगणना (Caste Census Bihar) रोकने को लेकर दिये गये अंतरिम आदेश के बाद सभी जिला अधिकारियों को तत्काल जातीय जनगणना (Caste Census Bihar) रोकने के आदेश मिले. बिहार सरकार ने सर्कुलर जारी किया
सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि माननीय हाइकोर्ट के अंतरिम आदेश में बिहार में जाति आधारित गणना (Caste Census Bihar) को तत्काल स्थगित करन का आदेश पारित किया गया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा गया है कि
“ हम बिहार सरकार को निर्देशित करते है कि सरकार तत्काल जाति आधारित सर्वे को तुरंत प्रभाव से रोकें. कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि सरकार ये तय करे कि अब तक जिसने भी आंकड़े एकत्र हुए हैं वो किसी भी सूरत में किसी के पास ना पहुंचे जब तक की अदालत इसपर अंतिम निर्णय नहीं दे देती है .
बिहार सरकार ने कोर्ट के आदेश के इस हिस्से के साथ जिले के अधिकारियो को सूचना जारी कर दी है.
आपको बता दें कि जाति आधारित जनगणना / सर्वे पर पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है. बीजेपी नेता इसे नीतीश सरकार की नाकामी बता रही है. बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीती कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार के लचर रवैये के कारण हाइ कोर्ट में जाति जनगणना के मुद्दे पर हार का मुह देखना पड़ा है. संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार अपने केस की सही पैरवी ही नही कर पाई.
#Biharcastecensus
बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने हाईकोर्ट के फैसले के लिए नीतीश सरकार की कमजोर पैरवी को जिम्मेदार ठहराया है . बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार हाईकोर्ट में केस हारने का वर्ल्ड रिकार्ड बना रहे हैं. pic.twitter.com/5Py9MOPpEj— THEBHARATNOW (@thebharatnow) May 4, 2023
वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया में बयान दिया कि जाति आधारित जनगणना के लिए उन्हें जहां तक जाना होगा जायेंगे. इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जायेगा.
जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान – हम लड़ेंगे हमे जहां जाना होगा जाएंगे लेकिन जातिगत जन गणना करवा कर रेहेंगे#Bihar #BiharNews https://t.co/JDZf0pfaAA pic.twitter.com/pDAVkJxWS2
— THEBHARATNOW (@thebharatnow) May 4, 2023
बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जाति आधारित गणना पर अंतरिम आदेश के द्वारा रोक लगाए जाने पर कहा है कि यह रोक महागठबंधन सरकार की नीयत में खोट का परिणाम है.विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार का ये कदम केवल राजनीतिक फायदे के लिए किया गया था.
पटना हाइकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद बिहार में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है. सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सभी ने मिलकर जाति आधारित जनगणना के प्रस्ताव को पास किया था. अब कोर्ट में 3 जुलाई की सुनवाई के बाद ये तय होगा कि बिहार में जाति आधारित जनगणना होगी या नहीं .
