सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने Delhi Excise Policy मामले में बड़ा खुलासा करते हुए कोर्ट को बताया की वो जल्द आम आदमी पार्टी को शराब नीति मामले में आरोपी बनाने जा रही है. दिल्ली उच्च न्यायालय में आप नेता मनीष सिसौदिया की उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत की मांग करने वाली की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये बात कही.
इस बीच, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति के जुड़ी ईडी द्वारा दायर छठे पूरक आरोप पत्र पर विचार करने के लिए सुनवाई को 20 मई तक के लिए टाल दिया.
इसके साथ ही अदालत ने बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत भी 20 मई तक बढ़ा दी है.
Delhi Excise Policy, एक साल से ज्यादा से मनीष सिसौदिया जेल में हैं
दिल्ली सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया पिछले साल फरवरी से जेल में हैं. निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई AAP नेताओं पर शराब व्यवसायियों और राजनेताओं के कथित समूह ‘साउथ ग्रुप’ के हितों के अनुकूल शराब नीति बनाने के बदले में रिश्वत लेने का आरोप लगा गिरफ्तार किया था.
आप का दावा एजेंसी पैसे के लेन-देन का पता नहीं लगा सकी है
एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि अपराध की कथित आय का एक हिस्सा आम आदमी पार्टी द्वारा गोवा विधानसभा चुनावों के लिए अपने अभियान को वित्तपोषित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था.
इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया के अलावा आप सांसद संजय सिंह को पांच महीने से अधिक जेल में रहना पड़ा. वह फिलहाल नियमित जमानत पर बाहर हैं.
आम आदमी पार्टी ने अपने ऊपर लगें सभी आरोपों को गलत बताया है और दावा किया है कि एजेंसी पैसे के लेन-देन का पता नहीं लगा सकी है.
