Monday, July 6, 2026
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Bihar election: 1 करोड़ सरकारी नौकरियां, करोड़पति दीदी, बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया घोषणापत्र जारी

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NDA releases manifesto for Bihar elections
NDA releases manifesto for Bihar elections

Bihar election: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले आधिकारिक तौर पर अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है – जिसमें युवाओं को रोजगार, महिला सशक्तिकरण और पिछड़े वर्गों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई महत्वाकांक्षी वादे किए गए हैं.

Bihar election: गठबंधन के सभी बड़े नेता रहे मौजूद

घोषणापत्र सुबह पटना में जारी किया गया. इस मौके पर गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे. घोषणापत्र जारी करने के समय बीजेपी से वहां उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे. तो जेडीयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संजय कुमार झा, और ललन सिंह मौजूद रहे. हम पार्टी से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तो एलजेपी रामविलास से चिराग पासवान के साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हुए.

एनडीए बिहार घोषणापत्र पर एक नज़र

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने अपने चुनावी घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ में 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरियां, हर ज़िले में एक मेगा स्किल सेंटर, बिहार के युवाओं को कौशल विकास के बाद दुनिया भर में भेजने, महिलाओं को ₹2 लाख तक की सहायता, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने, कुछ महिलाओं को करोड़पति बनाने के लिए मिशन करोड़पति शुरू करने, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तैयार करने हेतु एक समिति और एमएसपी की गारंटी का वादा किया है.

एनडीए घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादें

1- बिहार में 1 करोड़ (1 करोड़) से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ.

2- युवाओं के कौशल विकास के लिए बिहार के हर ज़िले में एक “मेगा स्किल सेंटर”.

3- प्रशिक्षण के बाद, बिहार के युवाओं को दुनिया भर में काम के लिए भेजा जाएगा.

4- महिलाओं के लिए ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता.

5- 1 करोड़ “लखपति दीदी” (₹1 लाख कमाने वाली महिलाएँ) का गठन और महिलाओं को करोड़पति (₹1 करोड़ कमाने वाली) बनाने में मदद के लिए “मिशन करोड़पति” नामक एक नया मिशन.

6- अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता.

7- अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तैयार करने हेतु एक समर्पित समिति.

8- किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी.

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