Thursday, March 5, 2026

Modi Cabinet: रेल और केंद्र के कर्मचारियों के साथ ही किसानों के लिए मोदी सरकार का तोहफा, गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपये बढ़ाए

केंद्र सरकार ने बुधवार को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 2014 में नरेंद्र मोदी के देश के प्रधान मंत्री बनने के बाद से एमएसपी कीमतों में यह सबसे अधिक बढ़ोतरी है. 2024-25 मार्केटिंग सीज़न के लिए, प्रति क्विंटल एमएसपी ₹2,275 होगा.

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने ये फैसला लिया. चालू सीजन में एमएसपी 2,125 रुपये प्रति क्विंटल है.
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पैनल ने 2024-25 सीज़न के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.
उन्होंने कहा, “सीएसीपी की सिफारिश के आधार पर, हमने छह रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है. गेहूं के एमएसपी में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.”


गेहूं मुख्य रबी फसल है, जिसकी कटाई अप्रैल में की जाती है.

मसूर दाल, जौ और चने समेत कई दूसरी फसलों की भी एमएसपी बढ़ी

पैनल ने मसूर दाल के लिए एमएसपी में ₹425 प्रति क्विंटल की उच्चतम वृद्धि को मंजूरी दे दी है. रेपसीड, सरसों का एमएसपी ₹200 प्रति क्विंटल बढ़ाया जाएगा. सनफ्लावर एमएसपी में ₹150 की बढ़ोतरी की गई है. जौ और चने के लिए एमएसपी में ₹115 और ₹105 की बढ़ोतरी की गई है.
आपको बता दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है.

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में भी की गई चार फीसदी की बढ़ोतरी

इसके साथ ही केंद्र ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की भी घोषणा की. डीए चार फीसदी बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू होंगी.


रेलवे कर्मचारियों को दिया बोनस

वहीं सरकार ने रेलवे विभाग के नॉन गजेटेड रेलवे कर्मियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस त्योहारों के अवसर पर देने का एलान किया.

 

5 राज्यों में चुनाव से पहले केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ये घोषणाएं पांच राज्यों – मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद की गई है. इन राज्यों में मतदान 7 नवंबर को शुरू होकर 30 नवंबर को समाप्त होगा. जबकि मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी.

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