Thursday, March 13, 2025

‘Pradhan Mantri Vishwakarma scheme’ को मिली मोदी कैबिनेट की मंजूरी,लाल किले से पीएम मोदी ने किया था ऐलान

नई दिल्ली  :  प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर लाल किले कि प्राचीर से ऐलान किया था कि सरकार जल्द ही देश में छोटे कामगारों के विकास के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (‘Pradhan Mantri Vishwakarma’ scheme) को  लागू करने पर विचार कर रही है. पीएम मोदी के ऐलान के 24 घंटे के भीतर केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना (‘Pradhan Mantri Vishwakarma’ scheme) पर मंजूरी की मुहर लगा दी है.

Pradhan Mantri Vishwakarma scheme में छोटे या पुस्तैनी कारोबार करने वालों को प्राथमिकता

इस योजना के तहत ऐसे कामगारों को लिया जायेगा जो आमतौर पर पुस्तैनी कारोबार करते हैं जैसे- लोहार, कुम्हार, मोची,दर्जी, मूर्तिकार, बढ़ई ,औजार बनाने वाले लोग , फूलवाले इत्यादि. सरकार इन लोगों को स्किल्ड बनाने और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक मदद देगी.

कामगारों को स्किल्ड बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम

कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार इन परंपरागत कामगारों को नई तकनीक से अवगत करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर उन्हें ट्रेंड करेगी. उन्हें ट्रेंड करने के लिए दो तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम कराये जायेंगें- बेसिक और एडवांस्ड. इन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने पर सरकार उन्हें 500 रुपये की राशि भी देगी.

अपना व्यवसाय शुरु करने के लिए मिलेंगे दो तरह के लोन

सरकार ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी देते हुए तय किया है कि इस योजना के तहत कामगारों को उनका व्यवसाय शुरु करने या उसे बढ़ाने के लिए एक लाख तक का लोन देगी. इसके लिए अधिकतम ब्याज 5 प्रतिशत तक होगा. कामगार अगर चाहे तो उसे दोबारा 2 लाख तक का लोन इसी ब्याज दर पर मिल सकता है.

Vishwakarma Scheme में बाजार उपलब्ध कराने में सरकार करेगी मदद

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैशष्णव ने बताया कि सरकार इन कामगारों के उत्पाद को बाजार उपल्ब्ध कराने में भी मदद करेगी. इस योजना को लोकल फॉर वोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जयेगा ताकि उनके उत्पाद आसानी से बाजारों तक पहुंच सकें.

PM Vishwakarma Scheme का चुनावी कनेक्शन

मोदी सरकार इस योजना को 17 सिंतबर यानी विश्वकर्मा दिवस के दिन लांच कर सकती है. गौरतलब है कि इसी दिन पीएम मोदी का जन्मदिन भी होता है. जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार इस योजना के जरिये देश के बड़े ओबीसी वर्ग और निम्न वर्ग को साधने की कोशिश करेगी. शुरुआत में ये योजना 15 हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ लांच होगा, बाद में इस बढ़ाया भी जा सकता है.

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