Indo US relations: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बीच कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा, गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने दृढ़ता से अपना रुख दोहराते हुए कहा कि अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है, और देश का ऊर्जा आयात “पूरी तरह से इसी उद्देश्य से निर्देशित है”.
Indo US relations: ट्रंप ने क्या दावा किया था
इससे पहले बुधवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें “आश्वासन” दिया है कि भारत रूसी तेल की ख़रीद बंद कर देगा.
उन्होंने कहा, “मैं इस बात से खुश नहीं था कि भारत तेल ख़रीद रहा है. और उन्होंने (मोदी) आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं ख़रीदेंगे. यह एक बड़ा क़दम है.”
“तेल नहीं मिलेगा. वह तेल नहीं खरीद रहे हैं,” रॉयटर्स ने भी ट्रंप के हवाले से कहा, जहाँ उन्होंने आगे कहा कि यह बदलाव तुरंत नहीं, बल्कि “थोड़े समय में” होगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह चीन से भी “ऐसा ही” करवाएँगे.
विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान पर क्या कहा
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा, “भारत तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण आयातक है. अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है. हमारी आयात नीतियाँ पूरी तरह इसी उद्देश्य से निर्देशित होती हैं.”
जायसवाल ने भारत की ऊर्जा नीति के पीछे दो प्रमुख लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए कहा कि इसमें व्यापक आधार पर विचार करना और बाज़ार की स्थितियों के अनुरूप विविधीकरण करना शामिल है.
बयान में आगे कहा गया, “स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दोहरे लक्ष्य रहे हैं. इसमें हमारी ऊर्जा स्रोतों का व्यापक आधार बनाना और बाज़ार की स्थितियों के अनुरूप विविधीकरण करना शामिल है.”
भारत-अमेरिका ऊर्जा सहयोग
अमेरिका का ज़िक्र करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करना चाहता है, और पिछले 10 वर्षों में जायसवाल ने इस दिशा में लगातार प्रगति की है. उन्होंने आगे कहा कि वाशिंगटन के साथ ऊर्जा सहयोग पर बातचीत चल रही है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा, “जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, हम कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं. पिछले एक दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है. वर्तमान प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में रुचि दिखाई है. इस पर चर्चा जारी है.”
