भारत में हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए, सरकार ने सभी एयरलाइंस airlines को निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि हर फ़्लाइट में कम से कम 60 परसेंट सीटें फ़्री हों, ताकि सही एक्सेस मिल सके.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज़ में इसके अलावा कहा गया है कि, सरकार ने एयरलाइंस को “पैसेंजर की सुविधा, ट्रांसपेरेंसी और काम करने के तरीकों में एक जैसापन लाने” के लिए कई और निर्देश भी जारी किए हैं.
फ्लाइट्स में 60% सीटें फ्री होंगी
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सभी एयरलाइंस को यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि सभी फ्लाइट्स में कम से कम 60% सीटें पैसेंजर्स को फ्री दी जाएं. रिलीज में कहा गया है कि यह फेयर एक्सेस पक्का करने के लिए किया गया है.
अभी तक, पैसेंजर्स को टिकट बुक करते समय या ऑनलाइन फ्लाइट्स के लिए चेक-इन करते समय कुछ ही सीटें फ्री दी जाती थीं.
एक साथ सीट बुक की? अब आप एक साथ बैठेंगे
सरकार की तरफ से एयरलाइंस को एक और ज़रूरी निर्देश यह है कि अगर पैसेंजर ने एक ही PNR (पैसेंजर नेम रिकॉर्ड) के तहत अपनी टिकट बुक की है, तो उन्हें एक साथ बैठाया जाना चाहिए.
ऐसे मामलों में पैसेंजर के आस-पास बैठने की भी संभावना है, क्योंकि सरकार का कहना है कि इसे “पसंद” किया जाना चाहिए.
Airlines के लिए दूसरे नए निर्देश
इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन साफ़ और पैसेंजर-फ्रेंडली तरीके से किया जाना चाहिए, जो सेफ्टी और ऑपरेशनल नियमों के तहत हो. एयरलाइंस को पालतू जानवरों को ले जाने के लिए भी साफ़ पॉलिसी पब्लिश करनी चाहिए.
साथ ही, पैसेंजर के अधिकारों का सख्ती से पालन करने को भी कहा गया है जिसमें खासकर देरी, कैंसलेशन और बोर्डिंग से मना किए जाने जैसे मामलों का खास उल्लेख है.
पैसेंजर के अधिकार एयरलाइन वेबसाइट, मोबाइल ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट काउंटर पर साफ़ तौर पर दिखाए जाने चाहिए.
एक्सेस और अवेयरनेस को बेहतर बनाने के लिए पैसेंजर के अधिकारों के बारे में साफ़ जानकारी रीजनल भाषाओं में शेयर की जानी चाहिए.
