Tuesday, February 17, 2026

इंडिया ब्लॉक ने जारी किया ‘Tejashwi Pran Patra’, सरकारी नौकरी, OPS और वक्फ समेत किए 10 बड़े एलान

मंगलवार को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दल इंडिया गठबंधन ने बिहार चुनाव घोषणापत्र जारी किया. ‘तेजस्वी प्रतिज्ञा प्रण’ ‘Tejashwi Pran Patra’ के लॉन्च कार्यक्रम में राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) प्रमुख मुकेश सहनी और भाकपा (माले) के दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हुए.

बिहार को BJP-JDU के कुशासनराज से बाहर निकालने का रखा लक्ष्य

आज जारी महागठबंधन का मेनिफेस्टो में बिहार को BJP-JDU के कुशासनराज से बाहर निकालकर, हर बिहारवासी को सम्मान, सुरक्षा, सुविधा और उचित अवसर देना के गठबंधन के लक्ष्य का एलान किया गया.
इसके साथ ही गठबंधन ने सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर एक कानून पारित करने का वादा किया है जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी.

हमने प्रण लिया है कि बिहार को नंबर 1 बनाएंगे-तेजस्वी यादव

इस मौके पर इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने कहा, “आज महागठबंधन और हमारे साथियों के लिए बहुत ही खास दिन है. हमें बिहार में सरकार ही नहीं, बल्कि बिहार को बनाना है. हमने जनता के सामने हमेशा अपना विजन रखा है और आज ‘संकल्प पत्र’ बिहार के सामने रख रहे हैं. हमने प्रण लिया है कि बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। ये दलों और दिलों का संकल्प है. इन संकल्पों को पूरा करने के लिए अगर हमें जान की बाजी भी लगानी पड़े, तो लगा देंगे. जब कोई बिहारी कुछ ठान लेता है, तो उसे पूरा कर दिखाता है.

‘Tejashwi Pran Patra’ के 10 मुख्य बिंदु

गठबंधन के घोषणापत्र के अनुसार, ‘माई-बहन मान योजना’ के तहत, महिलाओं को 1 दिसंबर से अगले पाँच वर्षों तक प्रति माह ₹2,500 की वित्तीय सहायता मिलेगी. इसके साथ ही महागठबंधन ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को स्थगित करने और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को “कल्याणकारी और पारदर्शी” बनाने का भी वादा किया है.
1- घोषणापत्र के अनुसार, ‘मैं-बहन मान योजना’ के तहत, महिलाओं को 1 दिसंबर से अगले पाँच वर्षों तक 2,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी.
2- विपक्षी गठबंधन ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने का वादा किया. हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद OPS को बहाल कर दिया था, और OPS कांग्रेस के एजेंडे में रही है. कांग्रेस ने इसे हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में भी शामिल किया था.
3- गठबंधन ने सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए कानून पारित करने का वादा किया गया है.
4- महागठबंधन ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को स्थगित करने और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को “कल्याणकारी और पारदर्शी” बनाने का वादा किया है.
5- चुनावी वादों में पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा 20 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना भी शामिल है.
6- अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए यह सीमा 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जाएगी और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण में आनुपातिक वृद्धि भी सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा घोषणापत्र में कहा गया है.
7- घोषणापत्र के अनुसार, प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी.
8- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी और मंडी व बाज़ार समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा.
9- संभाग, उपखंड और ब्लॉक स्तर पर मंडियाँ खोली जाएँगी। एपीएमसी अधिनियम को बहाल किया जाएगा.
10- गठबंधन ने वादा किया कि जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा.

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