Railway Bonus : बुधवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने रेलवे के 10 लाख 91 हजार कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने रेलवे के कर्मचारियो को 78 दिन का बोनस देने का फैसला किया है. इसके लिए कैबिनेट ने 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी है. वहीं बिहार के बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन के लिए 2192 करोड़ रुपयों के भुगतान को भी मंजूरी दी गई है.
VIDEO | Delhi: Addressing media after Cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) said, “The Prime Minister has taken some very historic decisions. In today’s cabinet meeting, approvals worth around ₹94,000–95,000 crore were granted across multiple… pic.twitter.com/GwcStns8gI
— Press Trust of India (@PTI_News) September 24, 2025
Railway Bonus : दुर्गा पूजा से पहले रेलवे देता है कर्मचारियों को बोनस
हर साल रेलवे अपने कर्मचारियों को दूर्गा पूजा की छुट्टियों से पहले उनकी उत्पादकता के लिए बोनस देने की रिवाज है. इस साल भी रेलवे ने रेलवे के अराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी बोनस के तौर पर मिलेगी.
रेलवे में पीएलबी का भुगतान भारतीय रेल के प्रदर्शन में सुधार के लिए काम करने वाले कार्चारियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में काम करने कर्मचारियों को प्रेरित करने क लिए दिया जाता है. इस साल पीएलबी के तहत पात्र रेलवे कर्मचारियो को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस की अधिकतम देय राशि 17,951 रुपये है.
रेलवे ये राशि अपने यहां काम करने वाले अलग -अलग श्रेणी के कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और ग्रुप ‘सी’ कर्मचारियों को देगी.
त्योहारों से पहले बाजार में आयेगी रौनक
भारतीय रेलवे देश मे सबसे अधिक नौकरियां देने वाला प्रतिष्ठान है. केंद्र सरकार के इस फैसले से रेलवे मे काम करने वाले ग्रुप C और ग्रुप D के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है. जानकारों की माने तो त्योहार के इस मौसम में सरकार के इस फैसले से बाजारों में रौनक आयेगी. जीएसटी के रेट में कमी का असर भी खरीददारी पर पड़ेगा. इसका फायदा व्यापार और उद्योग दोनों को होगा.
69,725 करोड़ का रिफॉर्म
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के रिफॉर्म पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें जहाज निर्माण, समुद्री फंडिंग और घरेलू क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक व्यापक 4-स्तंभ नजरिया शामिल है.
