दिल्ली
दिल्ली में चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच का झगड़ा बढ़ने वाला है. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये हैं. दिल्ली सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के उप राज्यपाल दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में रोड़ अटका रहे हैं.दिल्ली में सरकार द्वारा बुलाई गई बैठकों में नौकरशाह भाग नहीं लेते हैं,कॉल तक नहीं उठाते हैं. सरकारी अधिकारी मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं. चुनी हुई सरकार के साथ उदासीनता के साथ व्यवहार किया जा रहा है. मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में यहां तक कहा है कि एलजी वीके सक्सेना की नियुक्ति के साथ दिल्ली में समस्या और भी विकट हो गई है.
मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है कि सरकारी अधिकारियों पर मीटिंग में ना पहुंचने के लिए दवाब डाला जा रहा है. मनीष सिसोदिया का ये हलफनामा बेहद अहम है क्योंकि अगले महीने दिल्ली में एमसीडी चुनाव हैं.वहीं 24 नवंबर को संविधान पीठ में सुनवाई भी है.
मनीष सिसोदिया ने अपने हलफनामे में लिखा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मई में अपना कार्यभार संभाला था और तब से लगातार दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है.संविधानपीठ के सामने ये मामला लंबित है कि आखिरकार दिल्ली में सरकार कौन सी है, चुनी हुई सरकार या फिर केंद्र द्वारा नामित उपराज्यपाल? सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के सामने ये मामला लंबित है और इसपर 24 नवंबर को सुनवाई होनी है. इस बीच मनीष सिसोदिया के हलफनामे पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर की ही तारीख तय की है
