ED on Jharkhand scam: झारखंड में कथित भूमि घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाया है कि रिकॉर्ड में हेराफेरी करके संपत्ति की प्रकृति बदलकर माफियाओं ने 1,800 एकड़ अविक्रय योग्य आदिवासी भूमि हड़प ली थी. आपको बता दें, इसी घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और बाद में इस साल रिहा कर दिया गया था.
लोगों ने बताया कि संघीय एजेंसी को भूमि हड़पने की कई शिकायतें मिली हैं और 3,000 करोड़ रुपये मूल्य की आपराधिक आय की भी पहचान की गई है.
सीएनटी के तहत जमीनों के हड़पने का है केस
यह मामला छोटा नागपुर काश्तकारी (सीएनटी) अधिनियम के तहत गैर-बिक्री योग्य में नामित प्रमुख भूमि पार्सल (जमीनों) को कथित रूप से हड़पने का है. सीएनटी एक ऐसा कानून है जो आदिवासी और हाशिए के समुदायों के भूमि अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था. लेकिन आरोपियों ने कोलकाता में सर्किल कार्यालयों और आश्वासनों के रजिस्ट्रार (आरओए) और झारखंड के सर्किल कार्यालयों में झूठी पहचान और भूमि रिकॉर्ड का उपयोग करके फर्जी तरीके से जमीने अपने नाम कर ली.
ईडी के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “सीएम हेमंत सोरेन जैसे हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों, कई नौकरशाहों और बिचौलियों की गिरफ्तारी सहित कार्रवाई करने के बाद, हमें जमीन हड़पने की ऐसी और शिकायतें मिलीं. जांच के दौरान, हमने पाया कि माफिया द्वारा इसी तरह से 1,800 एकड़ जमीन का सौदा किया गया था. हमारी टीम ने अनुमान लगाया है कि अपराध की कुल आय ₹3,000 करोड़ है.”
अधिकारी ने कहा, “हम सभी शिकायतों की पुष्टि कर रहे हैं और आगे की जांच चल रही है.” सीएम हेमंत सोरेन सहित कम से कम 25 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है. एजेंसी ने दावा किया है कि भूमि हड़पने वालों और राजस्व कार्यालयों में उनके सहयोगियों ने 1932 तक के भूमि रिकॉर्ड में जालसाजी की है.
सीएम सोरेन पर है रांची में 8.86 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप
मुख्यमंत्री को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और 28 जून को रिहा कर दिया गया था. झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता के खिलाफ मार्च में अपने आरोप पत्र में, ED ने दावा किया कि सोरेन ने खुद रांची में 8.86 एकड़ जमीन (अनुमानित 31 करोड़ रुपये की कीमत) अवैध रूप से हासिल की, जबकि उन्होंने आरोप को खारिज कर दिया. पिछले साल अपनी तलाशी के दौरान, ईडी ने एक आरोपी भानु प्रताप प्रसाद के परिसर से 17 मूल रजिस्टरों के साथ-साथ भारी मात्रा में संपत्ति के दस्तावेजों के 11 ट्रंक बरामद किए थे.
ED on Jharkhand scam: पहले कोलकाता में होता था जमीन का पंजीकरण
इससे पहले, बिहार (जब झारखंड इसका हिस्सा था) में ज़मीनी संपत्तियों का पंजीकरण कोलकाता में आरओए में किया जाता था. यह 1991 तक जारी रहा, जिसके बाद बिहार और वर्तमान झारखंड में संपत्तियों का पंजीकरण संबंधित क्षेत्राधिकार वाले भूमि पंजीकरण कार्यालयों में होने लगा.
एक दूसरे ईडी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “आरोपियों ने कोलकाता से लक्षित ज़मीनी संपत्तियों के पुराने दस्तावेज़ बनाए और उन्हें आरओए में मूल रजिस्टर में रखा. फिर, उन्होंने उन दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त कीं और फिर एक-दूसरे की मिलीभगत से संपत्तियों का निपटान किया. उनके पास नकली स्टाम्प/सील थे, जिसके ज़रिए उन्होंने ये नकली दस्तावेज़ बनाए.”
