लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन क्रम में साइबर सुरक्षा को और अधिक चुस्त-दुरूस्त व सुदृढ़ बनाये जाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं. इस संबंध में प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद की अध्यक्षता में आज लोकभवन स्थित सभा कक्ष में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक में गृह व पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे.
प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद ने अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम को निर्देशित किया है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में साइबर थाने खोले जाने व उसके लिए जरूरी स्टाफ, उपकरण आदि की व्यवस्था किये जाने के सम्बंध में एक विस्तृत प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रस्तुत किया जाये.
साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्य स्तर पर इस संबंध में संयुक्त साइबर कॉर्डिनेशन टीम गठन किये जाने पर विचार किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के अलावा साइबर विशेषज्ञों को भी शामिल किया जायेगा. साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता व सुरक्षा के सम्बंध में जन-जागरूकता विकसित किये जाने के लिए विभिन्न स्थलों तथा शैक्षणिक संस्थाओं आदि में साइबर जागरूकता दिवस भी मनाये जाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा इसकी रूपरेखा बनाकर शासन को शीघ्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं.
5-जी तकनीक को देखते हुए प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे बैंक, रेलवे, मेट्रो, पावर सेक्टर व अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में डाटा सिक्योरिटी की चुनौतियों का अध्ययन कर उससे निपटने के लिए जरूरी प्रयासों के संबंध में भी शासन द्वारा पुलिस विभाग से रिपोर्ट मांगी गयी है. इसके लिए आईआईटी कानपुर व अन्य साइबर विशेषज्ञों से भी समन्वय स्थापित किया जायेगा.
साइबर अपराध के मामलों में भी प्रभावी कार्यवाही के लिए पाक्सो कोर्ट्स को भी साइबर अपराधों हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में नामित कराये जाने के संबंध में भी शासन द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा है. बैठक में भारत सरकार द्वारा अपनाये जाने वाले साइबर सुरक्षा उपायों को भी राज्य सरकार द्वारा अपनाये जाने के सम्बंध में गहन विचार-विमर्श किया गया. साथ ही साइबर सुरक्षा के प्रति पुलिस कर्मियों को नई-नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिये जाने तथा साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना पर भी विचार-विमर्श किया गया.
