CABINET MEETING : मोदी सरकार की कैंद्रीय कैबिनेट ने आज बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूर दी है. इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) को जुलाई 2024 से बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक करने का लिया गया है.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) के तहत तहत सरकार गरीबों को मुफ्त फोर्टिफाइड चावल देना जारी दिसंबर 2028 तक रखेंगी.
#WATCH | Delhi: After the Union Cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “…PM Modi has emphasized the development of infrastructure in border areas. Today cabinet approved construction of 2,280 km of roads with an investment of Rs 4,406 crore in the border areas… pic.twitter.com/8D3jPUvN6x
— ANI (@ANI) October 9, 2024
CABINET MEETING : सीमावर्ती राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार को मंजूरी
आज की बैठक में कैबिनेट ने मोदी कैबिनेट ने देश के सीमावर्ती राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भी योजनाओं को मंजूरी दी है. सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने PM-GKAY यानी गरीब कल्याण अन्न योजना और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत मुफ्त राशन योजना , स्कूलों में मिलने वाली मिड डे मील योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, आईसीडीएस योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई 2024 से बढ़ाकर 2028 दिसंबर तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आज की बैठक में देश के दो सीमावर्ती राज्यों पंजाब और राजस्थान में बॉर्डर से लगे इलाकों में 2,280 किलोमीटर की सड़कों बनाने के लिए योजना को मंजूरी मिली है.इस योजना के लिए सरकार ने 4,406 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है.. इस राशि से पंजाब और राजस्थान में बोर्डर से लगे सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का निर्माण कराया जायेगा.
गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर योजना को मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के निर्माण के लिए योजना को मंजूरी दी है. इस योजना का तहत सरकार लोथल में एक ऐसी विरासत का निर्माण करायेगी जिसका मकसद विविध समुद्री विरासत और समृद्धी को प्रदर्शित करना होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनेगा . ये मोदी सरकार की एक महत्वाकाक्षी योजना है जिसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
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