Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा इस एलान के साथ अपना बजट भाषण समाप्त किया. अपना रिकॉर्ड आठवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नया और “सरल” आयकर विधेयक अगले सप्ताह पेश किया जाएगा. निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में कृषि और एमएमई जैसे कई फोकस क्षेत्रों के लिए कई उपायों की घोषणा की. बजट पेश होने के बाद सदन को सोमवार 3 फरवरी तक के लिए स्थागित कर दिया गया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए, निर्मला सीतारमण ने लगातार आठ बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली एकमात्र वित्त मंत्री होने रिकॉर्ड बनाया.
Budget 2025 :भारत सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है. निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए कहा, “पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है. इस अवधि में भारत की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास केवल बढ़ा है. हम अगले पांच वर्षों को ‘सबका विकास’ को साकार करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं, जो सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करता है.”
आम बजट के 10 फोकस क्षेत्र
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2025 में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दस व्यापक क्षेत्रों को कवर करते हैं.
कृषि बजट 2025 का इंजन है: वित्त मंत्री सीतारमण
कृषि केंद्रीय बजट 2025 का इंजन है. संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पीएम धनधान्य कृषि योजना कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करेगी. यह कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगा और पंचायत स्तर पर भंडारण को बढ़ाएगा. इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसान शामिल होंगे. कार्यक्रम को राज्यों के साथ लॉन्च किया जाएगा. इसका उद्देश्य पर्याप्त अवसर विकसित करना है.वैश्विक प्रथाओं को शामिल किया जाएगा.हमारी सरकार उड़द, तुअर और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए दालों में एक कार्यक्रम शुरू करेगी.”
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “बढ़ती आय के स्तर के साथ, फलों की खपत भी बढ़ रही है और राज्यों के सहयोग से किसानों के लिए पारिश्रमिक भी बढ़ेगा. बिहार में एक विशेष अवसर है, राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी. बोर्ड मखाना किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा.”
भारतीय डाक को बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा
भारतीय डाक को बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की.
एमएसएमई पर निर्मला सीतारमण की बड़ी घोषणा
वित्त मंत्री सीतारमण ने एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए कहा, “एमएसएमई, केंद्रीय बजट 2025 का दूसरा इंजन… वर्तमान में एक करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई, जो हमारे विनिर्माण का 37 प्रतिशत उत्पादन करते हैं, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक साथ आए हैं, ये एमएसएमई हमारे निर्यात के 45 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं. उनकी मदद करने के लिए, सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और दो गुना तक बढ़ाया जाएगा. इससे उन्हें बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास मिलेगा. ”
सरकार एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी
इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया कि एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी.
स्टार्टअप के लिए फंड
उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के लिए नया ‘फंड ऑफ फंड’ स्थापित किया जाएगा.
सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपये के मौजूदा योगदान के अलावा 10,000 करोड़ रुपये का नया योगदान.
पहली बार उद्यम करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नई योजना
आईआईटी में क्षमता का विस्तार
आईआईटी में क्षमता विस्तार पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले दस सालों में 23 आईआईटी ने 1.35 लाख छात्रों की क्षमता हासिल कर ली है.
उन्होंने आगे कहा, “मैंने 2023 में कृषि के लिए एआई में तीन उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की थी. अब 500 करोड़ के परिव्यय से शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा…”
मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी- वित्त मंत्री सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए घोषणा की कि अगले साल मेडिकल कॉलेजों में दस हजार अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी और अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी.
वित्त मंत्री सीतारमण ने संशोधित ‘उड़ान’ योजना की घोषणा की
केंद्रीय बजट 2025 लाइव: “निर्मला सीतारमण ने कहा: उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना ने 1.5 करोड़ मध्यम वर्ग को तेज़ यात्रा की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया है… सफलता से प्रेरित होकर, 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए एक संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी.”
वित्त मंत्री सीतारमण ने बिहार के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की घोषणा की
निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, ‘संशोधित उड़ान योजना’ अगले 10 वर्षों में चार करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाएगी… यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी.” वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि बिहार में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी, जिसके बाद विपक्ष ने संसद में नारेबाजी शुरू कर दी.
वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि बिहार में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी, जिसके बाद विपक्ष ने संसद में नारेबाजी शुरू कर दी.
निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए फंड
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
नया इनकम टैक्स बिल अगले सप्ताह आएगा- निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने कहा, “मैं अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करती हूं.”
‘भारत ट्रेड नेट'(BTN) की स्थापना की जाएगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना – ‘भारत ट्रेड नेट’ (BTN) की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा. BTN को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया
पांच स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर (परमाणु) रिएक्टर 2033 तक चालू हो जाएंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “अनुसंधान एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के एक भाग के रूप में, कम से कम पांच स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर (परमाणु) रिएक्टर 2033 तक चालू हो जाएंगे…”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन. 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे.”
जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ” मुझे जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाए जाने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है.
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमी के लिए ऋण का एलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “पहली बार उद्यमी बनीं 5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमी के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, इसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.”
शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी सरकार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “सरकार शहरों को विकास केन्द्र बनाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी.”
राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान: सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
9 वस्तुओं को शुल्क मुक्त क्षेत्र में जोड़ा गया
निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नौ वस्तुएं शुल्क मुक्त क्षेत्र में होंगी.
नया आयकर विधेयक समझने में आसान होगा-वित्त मंत्री सीतारमण
प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नए आयकर के लिए हम ‘न्याय’ की भावना को आगे बढ़ाएंगे, नया विधेयक स्पष्ट और सीधा होगा… करदाताओं के लिए इसे समझना आसान होगा, जिससे मुकदमेबाजी कम होगी.”
बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की गई
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ” बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी. यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं. विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा.”
निर्मला सीतारमण ने कर प्रस्तावों के फोकस क्षेत्रों की सूची बनाई
सीतारमण के टैक्स प्रस्ताव:
मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देने के साथ व्यक्तिगत आयकर सुधार
टीडीएस और टीसीएस का रेशनलाइजेशन (युक्तिकरण)
अनुपालन बोझ को कम करना
व्यापार करने में आसानी
रोजगार और निवेश
टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “जुलाई 2024 के बजट में, विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, मैं टीसीएस प्रावधानों से भी यही प्रस्ताव करती हूं…”
कैंसर समेत 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “कैंसर, दीर्घकालिक या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मैं 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं.”
12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा-निर्मला सीतारमण
12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ” मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा.”
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