Bijli Bill Rahat Yojna : उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राज्य की योगी सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है . आने वाले महीने की पहली तारीख यानी 1 दिसम्बर से योगी सरकार उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए एक योजना शुरु कर रही है जिसके तहत पहली बार बिजली बिल पर लगने वाले इंटरेस्ट पर 100 प्रतिशत माफी मिलेगी .इसके साथ ही अगर बिजली का बिल अधिक है और एक साथ इसे भर पाना संभव नहीं हो तो सरकार इसके मूलधन में भी भारी छूट देने की तैयारी कर रही है.योगी सरकार के इस योजना से घरेलू और कर्मशियल दोनों तरह के उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा. इस योजना के तहत 1 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लोगों से उनके बिल जमा करने के लिए कहा जायेगा.सरकार इस योजना को एक अभियान की तरह चलायेगी.
Bijli Bill Rahat Yojna:दो किलोवॉट तक पर 25 प्रतिशत की छूट
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत 2 किलोवॉट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ता और एक किलोवॉट तक इस्तेमाल करने वाले कमर्शियल उपभोक्ताओं को मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. इसके अलावा बिल पर लगे सरचार्ज यानी ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके साथ ही सरकार उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए बकाया बिल को छोटी-छोटी किस्तों में जमा करने के लिए भी सुविधा देगी.यही नहीं, बढ़े हुए बिलों को सिस्टम द्वारा अपने आप औसत खपत के हिसाब से कम करने की सुविधा भी मिलने जा रही है .
अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कर सकते हैं संपर्क
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक टोलफ्री नंबर भी दिया गया है जिसपर उपभोक्ता हें तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं.उपभोक्ता 1912 नंबर पर डॉयल करके योजना के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं.
आन लाइन कराये रजिस्ट्रेशन
यूपी पावर कॉरपोरेशन ने इस योजना के तहत छूट पाने के लिए लोगों आन लाइन रजिस्ट्रेशन कराने का विकल्प दिया है.
UPPCL Consumer APP पर का URL
www.uppcl.org
इस एप पर बिजली निगम के कार्यालय, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर या जनसेवा केंद्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
सरकार की इस योजना का उद्देश्य
प्रदेश की योगी सरकार इस योजना का शुरुआत उपभोक्ताओं को सभी प्रकार के बिजली चोरी के मामलों में राहत देने के उद्देश्य से किया है. योजना के तहत वैसे लोगों को भी राहत मिलेगी, जिनपर बिजली बिल भुगतान ना करने के मामले में मुकदमे चल रहे हैं. इस योजना के तहत उपभाक्ताओं को मुकदमों से राहत मिल सकेगी. सरकार ये योजना ‘जल्दी आएं, ज्यादा छूट पाएं’ ऑफर के साथ लागू करने जा रही है.
