Yogi Govt Action लखनऊ:उत्तर प्रदेश में जमीन-जायदाद से जुड़े राजस्व मामलों (दाखिल-खारिज, पैमाइश और वरासत) को लंबे समय तक लटकाए रखने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद राजस्व परिषद ने आरसीसीएमएस (राजस्व कोर्ट कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम) के आंकड़ों के आधार पर खराब प्रदर्शन करने वाले 7 उपजिलाधिकारियों (SDM) को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.
Yogi Govt Action:सरोजनीनगर SDM का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक
राजस्व परिषद की समीक्षा में लखनऊ की सरोजनीनगर तहसील के SDM (न्यायिक) का प्रदर्शन प्रदेश में सबसे खराब पाया गया है. 22 दिसंबर 2025 से 31 मई 2026 के बीच उनके न्यायालय में कुल 221 मामले दर्ज हुए, जिनमें से वे महज 9 मामलों का ही निस्तारण कर सके (निस्तारण दर: 4.07%)।
वहीं लखनऊ सदर तहसील के SDM के न्यायालय में इस अवधि में आए 1,000 मामलों में से 403 का निस्तारण (40.30%) हुआ.
| तहसील / अधिकारी | कुल दर्ज मामले | निस्तारित मामले | निस्तारण दर (%) |
| SDM (न्यायिक), सरोजनीनगर (लखनऊ) | 221 | 9 | 4.07% |
| SDM, सदर (लखनऊ) | 1,000 | 403 | 40.30% |
| SDM, मधुबन (मऊ) | 276 | 55 | 19.92% |
| SDM, रानीगंज (प्रतापगढ़) | 558 | 183 | 32.79% |
| SDM, कुंडा (प्रतापगढ़) | 1,247 | 511 | 40.97% |
23 सितंबर तक सीएम कार्यालय को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे चिह्नित अधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण लेकर जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं. यदि अधिकारियों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी. पूरी रिपोर्ट 23 सितंबर तक मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जानी है.
लापरवाही पर बड़ा प्रहार: 10 अधिकारी निलंबित, 13 को नोटिस
राजस्व वादों के निस्तारण में ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. पिछले एक सप्ताह के भीतर 10 तहसीलदार और नायब तहसीलदार निलंबित किए जा चुके हैं, जबकि 13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है.
हाल ही में निलंबित किए गए पांच प्रमुख अधिकारियों में:
अमित यादव (तहसीलदार, संडीला – हरदोई)
कृष्ण कुमार मिश्रा (तहसीलदार, देवरिया)
सौरभ कुमार (तहसीलदार, जौनपुर)
रंजन वर्मा (तहसीलदार, गाजीपुर – तत्कालीन नायब तहसीलदार, अयोध्या)
अलख शुक्ला (तहसीलदार, प्रतापगढ़)
इससे पहले 1 सितंबर 2026 को भी चार तहसीलदारों और एक नायब तहसीलदार को सस्पेंड किया गया था।
RCCMS आंकड़ों से हो रही सीधी निगरानी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 अगस्त 2026 को हुई उच्चस्तरीय बैठक में साफ कर दिया था कि जनता के मामलों में हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरकार अब आरसीसीएमएस के डिजिटल आंकड़ों के जरिए अधिकारियों की ट्रैकिंग कर रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में कई और अफसरों पर गाज गिर सकती है.
