Hormuz Plan B : अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर होने के बावजूद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है. जहाजों की रुकी हुई आवाजाही को फिर से पटरी पर लाने के लिए अब पश्चिमी देशों ने मोर्चा संभाल लिया है. इस संकट को सुलझाने के लिए फ्रांस की अगुवाई में एक विशेष ‘प्लान-बी’ को सक्रिय कर दिया गया है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 8 अप्रैल 2026 को आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि लगभग 15 देश इस डिफेंसिव मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक जहाजों को सुरक्षित एस्कॉर्ट प्रदान करना है.
Hormuz Plan B : क्या है फ्रांस का ‘प्लान-बी’ और यह क्यों है जरूरी?
यह मिशन पूरी तरह से रक्षात्मक प्रकृति का होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे ईरान के साथ समन्वय बिठाकर संचालित किया जाएगा. राष्ट्रपति मैक्रों ने अपनी रक्षा सलाहकार समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि यह योजना किसी आक्रामक कार्रवाई के लिए नहीं, बल्कि केवल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है. असल में, सीजफायर के बाद भी जहाज मालिक सुरक्षा चिंताओं और भारी बीमा प्रीमियम के कारण इस रास्ते का उपयोग करने से कतरा रहे हैं. ऐसे में फ्रांस का यह नेतृत्व अमेरिकी भागीदारी पर पूरी तरह निर्भर रहे बिना सुरक्षा का एक ठोस विकल्प प्रदान करता है.
वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर सीधा असर
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है. हालिया तनाव के कारण जब जहाजों ने यहां से गुजरना बंद किया, तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उछाल का खतरा पैदा हो गया था. यदि यह रास्ता लंबे समय तक असुरक्षित रहता है, तो इसका सीधा असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. फ्रांस की इस पहल का मकसद स्वतंत्र नौवहन (Freedom of Navigation) को सुनिश्चित करना है ताकि कच्चा तेल और अन्य व्यावसायिक सामान बिना किसी रुकावट के गंतव्य तक पहुँच सकें.
मिशन की रणनीति और भविष्य की राह
इस बहुराष्ट्रीय मिशन के तहत फ्रांस की नौसेना के फ्रिगेट्स और अन्य भागीदार देशों के युद्धपोत व्यावसायिक जहाजों को सुरक्षा कवर देंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रांस ने इस योजना के लिए करीब 35 देशों से संपर्क साधा था, जिनमें से फिलहाल 15 देश सक्रिय रूप से आगे आए हैं. यह कदम न केवल क्षेत्र में युद्ध के बाद पैदा हुए डर को कम करेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को फिर से बहाल करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा. अगर यह मिशन सफल रहता है, तो आने वाले दिनों में वैश्विक तेल बाजारों में स्थिरता देखने को मिलेगी और सीजफायर के वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुँच पाएंगे.
