बुधवार को राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति Cabinet meeting ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया है.
Cabinet meeting: जाति जनगणना के लिए तैयार हुई मोदी सरकार
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला जाति जनगणना को लेकर हुआ.
इसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए.”
VIDEO | Delhi: On caste census, Union Minister Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) says in Union Cabinet briefing, “Congress has always been against caste census. After Independence, caste census was never done. In 2010, the then PM Late Manmohan Singh Ji gave assurance in… pic.twitter.com/mPDuNlHPFb
— Press Trust of India (@PTI_News) April 30, 2025
कांग्रेस हमेशा से जाति जनगणना के खिलाफ रही- अश्विनी वैष्णव
हलांकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो जाति जनगणना की मांग लगातार उठाते रहे इस फैसले को अपनी मांग के दबाव में लिया फैसला न बता दें इसलिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा, “कांग्रेस हमेशा से जाति जनगणना के खिलाफ रही है. आजादी के बाद कभी जाति जनगणना नहीं हुई. 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने संसद में आश्वासन दिया था कि कैबिनेट में जाति जनगणना पर चर्चा होगी…कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस मुद्दे का इस्तेमाल सिर्फ़ राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया है…कुछ राज्यों ने गैर-पारदर्शी तरीके से जाति सर्वेक्षण किया है. हमने तय किया है कि जाति जनगणना को मुख्य जनगणना का हिस्सा होना चाहिए. इससे यह सुनिश्चित होगा कि देश आर्थिक और सामाजिक रूप से मज़बूत बने.”
गन्ना किसानों के लिए बड़ी घोषणा
मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है. यह बेंचमार्क मूल्य है, जिसके नीचे इसे नहीं खरीदा जा सकता है.”
इसके अलावा, मंत्री ने बताया की सिलचर से शिलांग और शिलांग से सिलचर एक बहुत बड़ी परियोजना हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे जो मेघालय और असम को जोड़ता है उसे मंजूरी मिली है. इसकी अनुमानित लागत 22,864 करोड़.
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