8th Pay Commission : केंद्रीय सेवा के कर्मचारियो के लिए नये साल का मौका खुशखबरी लेकर आ रहा है. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने जा रही है. इसके तहत केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव होगा.
🚨 8th Pay Commission could cost ₹4-9 LAKH CRORE!
That’s 1.1% of India’s entire GDP. 1.19 crore employees & pensioners to benefit.#8thpaycommission #8thCPC pic.twitter.com/6hqdHanXmS— 8th Pay Commission Calculator (@cpccalculator) December 30, 2025
8th Pay Commission : 1.19 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा
बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर सरकार को ₹4-9 लाख करोड़ का खर्च आ सकता है. ये राशि भारत की पूरी GDP का लगभग 1.1 प्रतिशत है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के 1.19 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा.
सैलरी बढ़ोतरी को लेकर कयास
सरकार को सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर फिटमेंट फैक्टर सबसे उपरी स्तर पर तय होता है, तो जिनकी मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर करीब ₹51,480 तक पहुंच सकती है.
हलांकि सैलरी बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एरियर का अनुमानित समय 2026 से 18 महीने से 24 महीने का होगा. ये एरियर जनवरी 2026 से शुरु होकर जून 2027/28 तक होगा. रिपोर्ट के अनुसार देश में इस समय करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी (रक्षा कर्मियों सहित) और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी हैं, जनको 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा. आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के हित में नये वेतन आयोग का गठन करती ही जिनकी सिफारिश पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की समीक्षा की जाती है.
महंगाई भत्ता (DA) पर सरकार की सफाई
पिछले कुछ दिनों में महंगाई भत्ते (DA) को लेकर कई अफवाह फैल रही है, जिस पर सरकार ने सफाई दी है. केंद्र सरकार की तरफ से बीते 13 दिसंबर को सोशल मीडिया पर ये जानकरी दी गई कि ये दावा गलत है कि नए वित्त कानून 2025 के अंतर्गत पेंशनभोगियों को DA नहीं मिलेगा. कर्मचारियों को जिस तरह से महंगाई भत्ते मिलते रहे हैं, उसी तरह से आगे भी मिलते रहैंगे.किसी कर्मचारी का महंगाई भत्ता केवल उसी स्थिति में प्रभावित होगा , जब उसे या तो किसी गंभीर अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त किया गया हो. CCS पेंशन नियमों में बदलाव केवल ऐसे ही मामलों पर लागू होता है.
फिटमेंट फैक्टर पर विशेषज्ञों की राय
फिटमेंट फैक्टर को लेकर विशेषज्ञों की राय है कि सरकार बढी हुई महंगाई, वेतन में आई कमी और सरकार के वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखेगी. विशेषज्ञों के मुताबिक अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच हो सकता है. हलांकि अभी सरकार की तरफ से की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
विशेषज्ञों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि सैलरी उतने गुना ही बढ़ेगी. सैलरी बढोतरी को लेकर अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा.
