बिहार के भागलपुर जिले में डीएम के फैसले के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, जिले के सभी थानेदारों का वेतन स्थगित कर दिया गया है. यह कड़ा एक्शन जिले के डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने लिया है. दरअसल, भूमि विवाद के मामलों की एंट्री में थानेदारों द्वारा सुस्ती बरती जा रही थी, जिसकी शिकायत लगातार जिलाधिकारी को मिल रही थी. उन्होंने जिला स्तरीय पदाधिकारी के समन्वय को लेकर बैठक की और बैठक में सभी 39 एसएचओ के वेतन को रोकने का निर्देश दिया है.
भागलपुर के जिला अधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई थी, जहां भू समाधान के पोर्टल पर भूमि विवाद के मामलों की एंट्री में उन्होंने सभी थानों द्वारा की जा रही लापरवाही से वो नाराज हो गए. काम को लेकर की जा रही सुस्ती को देखा, और इस लचर रवैये से वो नाखुश हो गए. इसके बाद उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया और सभी थाना प्रभारी के वेतन को स्थगित करने का निर्देश दे दिया.
39 थाना अध्यक्षों का वेतन रोका
इसमें उन्होंने जिले के सभी 39 थाना अध्यक्ष के वेतन रोकने का निर्देश दिया है. इसके बाद उन्होंने अफसरों की छुट्टी पर भी सशर्त रोक लगा दी है. बैठक में डीएम नवल चौधरी ने पुलिस पदाधिकारी को लापरवाही व सुस्त रवैया पर फटकार भी लगाई. वहीं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से भी इस बात की चिंता व्यक्त की है.
अधिकारियों को नहीं मिलेगी छुट्टी
डीएम ने कहा कि इससे जिले की छवि खराब हो रही है. सीसीए-12 का प्रस्ताव भी थाने से नहीं आ रहा है. इसके अलावा जिलाधिकारी अन्य मामलों को गंभीरता से लेते हुए सख्त नजर आए. आगे उन्होंने कहा कि जिस विभाग का मैटर कोऑर्डिनेशन की वजह से पेंडिंग है उस विभाग के पदाधिकारी छुट्टी पर नहीं जाएंगे. अपने ग्राउंड लेवल के पदाधिकारी के कार्यशैली को दुरुस्त करें. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब प्रखंडों में बैठक होती है तो जूनियर अभियंता उसमें उपस्थित नहीं होते हैं. इन सब मामलों में सुधार की जरूरत है.
