Bihar Upper Caste Commission : अब तक चल रहे पिछडे,ओबीसी ओर निम्न वर्ग की लड़ाई के बीच बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में उच्च जाति आयोग के गठन की घोषणा की है. इस आयोग के जरिये समाज की अगड़ी जातियों के विकास के लिए सरकार विकास की योजनाओं पर विचार करेगी.भाजपा नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को इस आयोग का अध्यक्ष और जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया है.आयोग का कार्यकाल 3 साल का होगा.
Bihar Upper Caste Commission : एक दिन पहले किया अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन
बिहार में पहले भी सवर्ण आयोग हुआ करता था लेकिन समय के साथ उसकी उपयोगिता कम हो गई. अब नीतीश सरकार ने एक बार फिर से सवर्ण आयोग के पुनर्गठन की घोषणा की है. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार लगातार अलग अलग घोषणाएं कर रहे . इसी कड़ी में 29 मई को अल्पसंख्यक आयोग के पुनर्गठन का भी ऐलान किया गया है,और इसका अध्यक्ष गुलाम रसूल बल्यावी को बनाया गया. गुलाम रसूल बलयाबी जेडीयू के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और वक्फ बिल को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं.
उच्च जाति आयोग बनाने के राजनीतिक फायदे
केंद्र सरकार ने हाल ही में ये घोषणा की है कि देशभर में जातिगत जनगणना कराई जायेगी.बिहार में हालांकि जातिगत सर्वे के नाम पर जातिगत जनगणना हो चुकी है. बिहार में सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इस आयोग का गठन करके एक और वर्ग को संगठित करके अपनी तरफ करने का इंतजाम किया है.
एक तरफ जहां राजद मुस्लिम-यादव ( M-Y) समीकरण को साधने के साथ साथ सवर्णों को भी साथ लेकर चल रहा है वहीं अब नीतीश कुमार ओबीसी के साथ साथ अगड़ी जातियों के बीच भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कोशिशों में जुट गये गये हैं. बिहार सरकार के जातिगत सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की कुल आबादी में अगड़ी जातियों की हिस्सेदारी 15.52 प्रतिशत है. नीतीश सरकार ने उच्च जाति आयोग का गठन करके अब इस वर्ग को अपनी ओर लुभाने का प्रयास किया है. राज्य में पिछड़े , ओबीसी और अत्यंत पिछडे वर्ग के लिए आरक्षण के साथ साथ कई दूसरी तरह सुविधाएं भी मौजूद है लेकिन उच्च वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए भी सरकार के पास कई सुविधा नहीं हैं,ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 63 प्रतिशत से अधिक ओबीसी -इबीसी आबादी वाले राज्य में नीतीश सरकार 15 प्रतिशत उच्च जातियों के विकास के लिए क्या खास योजना लेकर आती है.
