Government fixes MSP : केंद्र सरकार की कैबिनेट में आज कई बड़े फैसले हुए है,जिसमें एक जो सबसे बड़ा फैसला है वो है सरकार ने खरीक फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है.
Government fixes MSP : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
कैबिनेट में हुए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने किसानों के कल्याण को प्रमुखता देते हुए सबसे पहले खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का घोषणा की है. इसके तहत कुल 2,07,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही किसानों को बहुत ही कम ब्याज दरों पर कर्ज दिलाने के लिए ब्याज सहायता योजना (Interest Subvention Scheme) को भी मंजूरी दी गई है.
खरीफ फसल के लिए न्यूनतम एमएसपी तय
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ने लिए गये फैसले के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि खरीफ फसलों की खरीद के लिए 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने तय कर दिया है. खरीक फसल की अनुमानित लागत 2,07,000 करोड़ रुपये होगी. सरकार ने ये एएमएपी खेती में लगने वाली लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर तय किया है. सिफारिशों पर अमल करते हुए सरकार ने उत्पादन में लगने वाली लागत पर कम से कम 50% का लाभ सुनिश्चित किया है. इस एमएसपी में देश और दुनिया के अंदर उत्पाद की कीमतें के बीच संतुलन, कृषि और कृषि क्षेत्र के बाहर के व्यापार में संतुलन जैसे अहम पहलुओं पर भी विचार किया गया है.
सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध करायेगी सरकार
ब्याज सबवेंशन योजना के तहत सरकार की किसानों को बागवानी या खेती के लिए 3 लाख रुपये
खेती संबंधित गतिविधियों जैसे पशुपालन, मछली पालन आदि के लिए सरकार 2 लाख रुपये तक का कर्ज सालाना 7% के ब्याज दर से उपलब्ध करायेगी.
ब्याज में छूट
इस योजना के तहत सरकार किसानों को डेढ़ प्रतिशत ब्याज की मदद देती है और अगर अगर किसान तय समय पर कर्ज का पैसा वापस करते हैं तो उन्हें ब्याजदर में 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी. इसकी तात्पर्य ये हुआ कि अगर किसान तय समय पर कर्ज का भुगतान कर देता है तो उन्हें केल 4 प्रतिशत ही ब्याज देना होगा. जो किसानों के लिए भी एक अच्छा सौदा है.
