सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पेपर लीक का आरोप लगाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और 25 अप्रैल को होने वाली बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
सभी अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा को उचित ठहराने के लिए निर्णायक साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 70वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा BPSC mains exam को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया.
कोई निर्णायक सबूत नहीं होने के चलते खारिज हुई याचिका
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने दलील दी कि व्हाट्सएप संदेश और वीडियो क्लिप सहित डिजिटल साक्ष्य दर्शाते हैं कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हो गए थे.
उन्होंने कहा कि ऐसे ही एक वीडियो में कथित तौर पर एक परीक्षा केंद्र पर लाउडस्पीकर के ज़रिए उत्तरों की घोषणा की जा रही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पटना हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में एक आदेश जारी किया, जिसमें BPSC परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था. हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था कि कई परीक्षा केंद्रों में अनियमितताओं का कोई निर्णायक सबूत नहीं है, जिससे बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को मुख्य परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मिल गई.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने भी एक याचिका पर सुनवाई से किया था इनकार
इससे पहले, 7 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और उसके बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे सिविल सेवा उम्मीदवारों पर पुलिस की कार्रवाई के संबंध में एक अलग याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपनी चिंताओं के साथ पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी थी.
बिहार पुलिस पर 13 दिसंबर की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था. विवाद के जवाब में, बीपीएससी ने 4 जनवरी को पटना के 22 केंद्रों पर चुनिंदा उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की.
पुनः परीक्षा के लिए पात्र 12,012 अभ्यर्थियों में से 8,111 ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए तथा 5,943 परीक्षा में शामिल हुए.
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