Sunday, June 8, 2025

Rajya Sabha adjourned: डीके शिवकुमार के ‘संविधान बदलने’ वाले बयान पर बीजेपी का सदन में हंगामा

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Rajya Sabha adjourned: सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई क्योंकि सत्तारूढ़ दल ने कर्नाटक सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए आरक्षण की घोषणा का मामला उठाया.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया कि संवैधानिक पद पर बैठे एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी संविधान में बदलाव करेगी. रिजिजू ने आरोप लगाया कि यह संविधान का उल्लंघन है.
जिसपर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसने संविधान को बचाया है.

सदन चुपचाप कैसे देख सकता है?- किरेन रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने संविधान बदलने के बारे में बयान दिया है. उन्होंने कहा,
“सदन चुपचाप कैसे देख सकता है? कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए…उस व्यक्ति को बर्खास्त किया जाना चाहिए. आप मुसलमानों को आरक्षण देने का दावा करते हैं और बाबासाहेब अंबेडकर की तस्वीर और संविधान की एक प्रति जेब में रखने का नाटक करते हैं.”
इससे पहले उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “कांग्रेस खुलेआम कह रही है कि वे मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदल देंगे! वे सभी नकली लोग कहाँ हैं जिन्होंने डॉ. बीआर अंबेडकर का अपमान किया और संविधान की रक्षा के बारे में चिल्लाते रहते हैं?”

Rajya Sabha adjourned:ट्रेजरी बेंच राज्यसभा को बाधित करते हैं-डेरेक ओ ब्रायन

इन घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए, टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, “यह भारतीय संसद में एक नया निचला स्तर है. ट्रेजरी बेंच (सत्तारूढ़ भाजपा और एनडीए से संबंधित सांसद) राज्यसभा को बाधित करते हैं.”

मुस्लिम आरक्षण विधेयक पर क्या बोले शिवकुमार

कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के ठेकों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रस्तावित विधेयक के बारे में बात करते हुए शिवकुमार ने रविवार को कथित तौर पर कहा था कि “संविधान बदल जाएगा”.
राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी थी, जिसके तहत 2 करोड़ रुपये तक के सिविल कार्यों और 1 करोड़ रुपये तक के माल या सेवा ठेकों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत ठेके आरक्षित किए गए थे.

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