Friday, July 4, 2025

#FairDelimitation: ‘उत्तर हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना देगा’- तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की परिसीमन पर चेतावनी

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#FairDelimitation: शनिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने जनसंख्या आधारित परिसीमन पर अपना विरोध दोहराते हुए कहा कि अगर यह प्रक्रिया अपनाई गई तो दक्षिण भारत “अपनी राजनीतिक आवाज खो देगा.”

उत्तर हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना देगा- ए रेवंत रेड्डी

पीटीआई ने चेन्नई में परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक में रेड्डी के हवाले से कहा, “जनसंख्या आधारित परिसीमन के मामले में, “उत्तर हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना देगा. अगर भाजपा जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करती है, तो दक्षिण भारत अपनी राजनीतिक आवाज खो देगा. दक्षिण जनसंख्या आधारित परिसीमन को स्वीकार नहीं करेगा.”

परिसीमन के दौरान लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाए-रेड्डी

रेड्डी ने केंद्र से परिसीमन के दौरान लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ाने को कहा. उन्होंने कहा, “हमारे सामने देश की एक बड़ी चुनौती है, भाजपा जनसांख्यिकी दंड की नीति लागू कर रही है. 1971 से, जब भारत ने राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में परिवार नियोजन को अपनाने का फैसला किया, तब से दक्षिण भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उत्तर भारत के बड़े राज्य विफल रहे हैं.”

रेवंत रेड्डी ने कहा “हमने (दक्षिण भारत ने) सबसे तेज़ आर्थिक विकास, उच्च जीडीपी, उच्च प्रति व्यक्ति आय, अधिक रोजगार सृजन, बेहतर विकास और सर्वोत्तम सामाजिक कल्याण हासिल किया है. तमिलनाडु द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक ₹1 कर के लिए, उसे 6 पैसे वापस मिलते हैं, इसी तरह कर्नाटक 16 पैसे, तेलंगाना 42 पैसे, केरल 49 पैसे. लेकिन जब बिहार ₹1 कर देता है, तो उसे ₹6.6, यूपी को ₹2.2, मध्य प्रदेश को ₹1.73 वापस मिलते हैं. हम एक देश हैं और हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस प्रस्तावित परिसीमन को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह हमें राजनीतिक रूप से सीमित कर देगा.”

परिसीमन पर अगली बैठक हैदराबाद में होगी: स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अगली बैठक हैदराबाद में होगी.
बैठक के दौरान स्टालिन ने स्पष्ट किया कि लड़ाई को कानूनी रास्ते से भी आगे बढ़ाया जा सकता है.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा, “हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, हम निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं.” उन्होंने आगे कहा, “अधिकारों की स्थापना के लिए निरंतर कार्रवाई बहुत आवश्यक है.”

भाजपा सरकार बिना किसी परामर्श के इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है- पिनाराई विजयन

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि लोकसभा सीटों का परिसीमन “तलवार की तरह लटक रहा है” और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बिना किसी परामर्श के इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है.

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