लखनऊ
उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त 8496 मदरसों के सर्वे के दौरान अब तक 75 जिलों में से 60 जनपदों द्वारा किये गये सर्वे रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कर दिये गये हैं.
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे कार्य के संबंध में बुधवार को समीक्षा बैठक बुलाई जिसमें प्रदेश के सभी 75 जनपदों में से 60 जनपदों के सर्वे के रिपोर्ट दिये गये .
कुल 75 जनपदों के 60 जनपदों द्वारा सर्वे रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जा चुकी है और बचे 15 जनपदों की सर्वे रिपोर्ट भी 15 नवंबर तक आ जाएगी.सभी जिलों से रिपोर्ट आ जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी जायेगी .इसके बाद सीएम योगी इन मदरसों को लेकर आगे के निर्णय करेंगे. सभी जनपदों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी और आवश्यक निर्णय लिये जायेंगे.
पाठ्यक्रम के सर्वे को लेकर भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि हम दीनी तालीम के खिलाफ नहीं है लेकिन अब हम शिक्षा के स्तर को और बेहतर करेंगे जिससे कि सिर्फ हजूम का बेटा ही हजूम ना बने मजूम का बेटा भी हजूम बने.
समीक्षा बैठक में बताया गया कि 75 जनपदों में से जिलाधिकारी बस्ती, कासगंज, महोबा, औरैया, ललितपुर, चन्दौली, शामली, अलीगढ़, फर्रूखाबाद, चित्रकूट, मथुरा, मऊ, आगरा, अम्बेडकरनगर, फतेहपुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, हमीरपुर, देवरिया, जौनपुर, सहारनपुर, कानपुर नगर, जालौन, उन्नाव, बांदा, शाहजहांपुर, झांसी, लखनऊ, अयोध्या, हरदोई, सम्भल, पीलीभीत, रायबरेली, संतकबीरनगर, गाजियाबाद, इटावा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सीतापुर, गोण्डा, फिरोजाबाद, बलिया, बरेली, लखीमपुरखीरी, सोनभद्र, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महराजगंज, बुलन्दशहर, बहराइच, वाराणसी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, बाराबंकी, मेरठ, बदायूं एवं प्रयागराज जनपदों द्वारा सर्वे के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी गई है .
बाकी अन्य जनपदों में भी सर्वे कार्य पूरा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी.
