PM Modi fake degree Row: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था.
डीयू कोर्ट को प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने तैयार है- सॉलिसिटर जनरल
डीयू ने न्यायालय से सीआईसी के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि आरटीआई आवेदन में मांगे गए रिकॉर्ड को न्यायालय में दिखाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, डीयू के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा, “विश्वविद्यालय को अदालत को रिकॉर्ड दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है. इसमें 1978 की बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री है.”
PM Modi fake degree Row: कोर्ट ने मामला पर फैसला रखा सुरक्षित
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा, “तर्क सुने गए. निर्णय सुरक्षित रखा गया.” पिछली सुनवाई के दौरान डीयू ने तर्क दिया था कि उसके पास सूचना एक प्रत्ययी क्षमता में है और जनहित के अभाव में “केवल जिज्ञासा” किसी को आरटीआई कानून के तहत निजी जानकारी मांगने का अधिकार नहीं देती. इसने कहा कि आरटीआई अधिनियम को “मजाक” बना दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री सहित 1978 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड मांगे गए हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सीआईसी ने क्या आदेश दिया था?
नीरज नामक एक व्यक्ति ने आरटीआई आवेदन दायर कर 1978 में डीयू स्नातक परीक्षा देने वाले छात्रों का विवरण मांगा था, जिस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त की थी.
सीआईसी ने 21 दिसंबर, 2016 को उन सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति दी, जिन्होंने अनुरोधित वर्ष में बीए परीक्षा उत्तीर्ण की थी.
सीआईसी ने अपने आदेश में डीयू को निरीक्षण की अनुमति देने को कहा और अपने जन सूचना अधिकारी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी है, और कहा कि इसमें “न तो योग्यता है और न ही वैधता”. विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया कि वह रजिस्टर का “निरीक्षण” करे, जिसमें 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के परिणामों की पूरी जानकारी उनके रोल नंबर, छात्रों के नाम, पिता के नाम और प्राप्त अंकों के साथ संग्रहित हो, और निशुल्क रूप से अर्क की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराए.
हालाँकि, सीआईसी के आदेश पर उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी, 2017 को रोक लगा दी थी.
