Delhi Election: दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान से चंद रोज़ पहले शुक्रवार को चुनावों के लिए टिकट न मिलने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के सात विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया.
इस्तीफा देने वाले विदायकों ने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, इस्तीफा देने वाले विधायकों में त्रिलोकपुरी विधायक रोहित महरौलिया, कस्तूरबा नगर विधायक मदन लाल, जनकपुरी विधायक राजेश ऋषि और पालम विधायक भावना गौड़ शामिल हैं.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि नरेश यादव (महरौली) और पवन शर्मा (आदर्श नगर) भी इस्तीफा देने वाले आप विधायकों में शामिल हैं. अधिकांश विधायकों ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे पोस्ट किए, जिनमें भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों पर आप की आलोचना की गई.
दिल्ली में आप और बीजेपी लड़ रहे है साख की लड़ाई
दिल्ली में 5 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी. पिछले दो विधानसभा चुनावों में आप ने 70 में से 67 और 62 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है और अब वह अपना गढ़ बचाने की कोशिश कर रही है. इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी में करीब तीन दशक से सत्ता से बाहर चल रही भाजपा पिछले दो चुनावों में सिर्फ 3 और 8 सीटें जीतने के बाद वापसी की कोशिश में है. दिल्ली पर 15 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पिछले
दो चुनावों में कोई भी सीट जीतने में विफल रही.
दिल्ली सरकार की योजनाओं से हर परिवार महीना 50,000 रुपये की बचत करता है-केजरीवाल
चुनाव प्रचार के बीच, आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दावा किया कि दिल्ली में 18 सदस्यों वाला एक परिवार दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर हर महीने 50,000 रुपये की बचत करता है.
केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और महिलाओं के लिए बस की सवारी जैसी प्रमुख योजनाओं के बारे में बात की. आप के नए लॉन्च किए गए ‘बजट पत्र’ अभियान के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “आप सरकार की पहल से दिल्ली के हर परिवार को 25,000 रुपये का मासिक लाभ मिलता है, साथ ही नई योजनाओं से 10,000 रुपये की बचत होती है.”
केजरीवाल ने दिया चुनाव आयोग के पत्र का जवाब
इससे पहले दिन में केजरीवाल ने दिल्ली के निवासियों को दूषित पानी के प्रवाह को रोकने के लिए उनके “संघर्ष” के लिए बधाई दी. एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा कि पानी में अमोनिया का स्तर 7 पीपीएम से घटकर 2 पीपीएम हो गया है, जिससे “संभावित जल संकट” टल गया है.
इस बीच, चुनाव आयोग ने शुक्रवार सुबह एक विशेष मामले के रूप में केजरीवाल से मुलाकात की, चल रहे अभियान अवधि के कारण अपने पिछले कार्यक्रम को समायोजित किया. आयोग ने यमुना विषाक्तता और सामूहिक नरसंहार पर उनके बयानों के बारे में उन्हें धैर्यपूर्वक सुना.
