Sri Lanka Election: शुक्रवार, 15 नवंबर को आए आधिकारिक चुनाव परिणामों के अनुसार, श्रीलंका के नए मार्क्सवादी राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की पार्टी ने संसद में बहुमत हासिल कर लिया है, जिससे उन्हें अपने आर्थिक पुनरुद्धार एजेंडे के लिए मजबूत जनादेश मिला है.
एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक चुनाव आयोग के परिणामों के अनुसार, अनुरा कुमारा दिसानायके की नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी ने संसद की 225 सीटों में से कम से कम 123 सीटें जीत ली हैं.
विपक्षी नेता सजीथ प्रेमदासा के नेतृत्व वाली समागी जन बालवेगया (यूनाइटेड पीपुल्स पावर पार्टी) ने 31 सीटें हासिल कीं.
Sri Lanka Election: लोगों ने पारंपरिक राजनीतिक दलों को किया खारीज
दिस्सानायके को 21 सितंबर को राष्ट्रपति चुना गया, उन्होंने 1948 में स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका पर शासन करने वाले पारंपरिक राजनीतिक दलों को खारिज कर दिया.
केवल 42 प्रतिशत वोट प्राप्त करने के बावजूद, संसदीय चुनावों में उनकी पार्टी की संभावनाओं पर सवाल उठाते हुए, दिस्सानायके की पार्टी ने उनके राष्ट्रपति बनने के दो महीने से भी कम समय में समर्थन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी.
जाफना में भी जीती राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की पार्टी
श्रीलंका के चुनावी परिदृश्य में एक बड़े आश्चर्य और महत्वपूर्ण बदलाव में, दिस्सानायके की पार्टी ने कई अन्य अल्पसंख्यक गढ़ों के साथ-साथ उत्तर में जातीय तमिल समुदाय के दिल, जाफना जिले में जीत हासिल की.
जाफना में यह जीत पारंपरिक जातीय तमिल पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका है, जो आजादी के बाद से उत्तरी राजनीति पर हावी रही हैं.
यह तमिलों के रवैये में बदलाव का भी संकेत देता है, जो ऐतिहासिक रूप से सिंहली-बहुल नेताओं से सावधान रहे हैं. जातीय तमिल विद्रोहियों ने 1983 से 2009 तक एक असफल गृह युद्ध लड़ा, जिसका उद्देश्य सिंहली नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा हाशिए पर रखे जाने का हवाला देते हुए एक अलग मातृभूमि बनाना था.
नागरिक संघर्ष में 100,000 से अधिक लोग मारे गए थे
संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, श्रीलंका के नागरिक संघर्ष में 100,000 से अधिक लोग मारे गए थे.
संसद की 225 सीटों में से 196 पर श्रीलंका की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत चुनाव लड़ा गया, जो प्रत्येक जिले में प्राप्त वोटों के अनुपात के आधार पर पार्टियों को सीटें आवंटित करती है.
शेष 29 सीटें, जिन्हें राष्ट्रीय सूची सीटें कहा जाता है, पार्टियों और स्वतंत्र समूहों को देश भर में प्राप्त कुल वोटों के अनुपात के आधार पर आवंटित की जाती हैं.
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