केंद्रीय गृहमंत्रालय के हवाले से खबर है कि सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन के विदेश से चंदा लेने का लाइसेंस रद्द कर दिया है. संगठन पर विदेशी फंडिंग कानून के कथित उल्लंघन का आरोप .केंद्रीय गृहमंत्रालय ने ये कार्रवाई FCRA फोरेन कंट्रीब्यूसन रेगुलेशन एक्ट के तहत किया है. संगठन का आरोप है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने विदेशी फंडिंग कानून का कथित तौर पर उल्लंघन किया है.
इंटर मिनिस्ट्रीयल जांच रिपोर्ट पर फैसला
गृहमंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक लइसेंस रद्द करने का फैसला इंटर मिनिस्ट्रीयल कमिटी की जांच के आधार पर लिया गया है. इस कमेटी का गठन जुलाई 2020 में गृहमंत्रालय ने किया था.
राजीव गांधी फाउंडेशन एक गैर सरकारी संस्था है जो गांधी परिवार से जुड़ी है और इसकी वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं.इस NGO में ट्रस्टी के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरंब, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं. राजीव गांधी फाउंडेशन का गठन 1991 में हुआ. इस फाउडेशन ने 1991 से लेकर 2009 तक स्वस्थ्य, विकलांगता,महिला और बच्चों, विज्ञान प्रद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किये.2010 मे शिक्ष के क्षेत्र में भी काम किया.
केंद्र की मोदी सरकार ने फाउंडेशन के काम काज पर उठाया था सवाल
2014 में केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद इस संगठन के कामकाज को लकर कई सवाल उठे.राजीव गांधी फाउंडेशन उस समय जांच के दायरे मे आया जब प्रवर्तन निदेशायल की अध्यक्षता में इंटर मिनिस्ट्रीयल जाचं कमिटी का गठन किया गया. इस कमिटी को गांधी परिवार के तीन फाउंडेशन –राजीव गांधी फाउंडेशन(RGF) राजीव गांधी चेरेटेबल ट्रस्ट (RGCT) और इंदिरा गांधी ट्रस्ट की जांच का जिम्मा सौंपा गया.इन गैर सरकारी संगठनों पर विदेशी चंदा कानून के उल्लंधन का आरोप था.
बीजेपी ने चीन से चंदा लेने का आरोप लगाया
वर्तनाम सत्ताधारी बीजेपी ने गांधी परिवार से जुड़े इन तीन संगठनों पर चीन से चंदा लेने का आरोप लगाया. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2020 में एक रैली के दौरान आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिये गांधी परिवार ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और तीनी दूतावास से दान में 3 लाख अमेरीकी डालर लिये.बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ चाइन के बीच करीबी संबंध होने का आरोप लगाया था.
