Ayushman Bharat Scheme : नरेंद्र मोदी सरकारी की महत्वकांक्षी योजना आयुष्मान भारत मेँ अब सरकार बीमा कवर को 5 लाख से बढ़ा कर 10 लाख रुपये करने और महिलाओं के लिए बीमा राशि को 15 लाख तक करने की तैयारी कर रही है.
Ayushman Bharat Scheme में लाभार्थियों की संख्या 100 करोड़ करने की तैयारी
केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों के 4 लाख बेड को जोड़कर 55 करोड़ लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 100 करोड़ करने की तैयारी कर रही है. मोदी 3.0 सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में आयुष्मान योजना में बदलाव करके इसे अपनी प्राथमिकताओं के रूप में पेश किया है.
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सरकार में सचिवों के समूह (GoS) ने इस योजना को लेकर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंप दी है. सामाजिक क्षेत्र के उत्थान के लिए बने में सचिवों के समूह (GoS) में खेल, स्वास्थ्य, आयुष, संस्कृति और शिक्षा सहित 9 मंत्रालय शामिल हैं. GoS जल्दी ही कैबिनेट सचिव के सामने इसके संबंध में प्रेजेंटेशन देगा.
आयुष्मान भारत योजना में अब तक 55 करोड़ लाभार्थी
आयुष्मान भारत योजना केंद्र की मोदी सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना है. दुनिया के इस सबसे बड़े स्वास्थ योजना के अंतर्गत भारत सरकार मौजूदा समय में 12.34 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य कवर देती है. देश के 55 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है. गरीबी रेखा से नीचे के हर परिवार को सरकार 5 लाख रुपये का सालाना मेडकल कवरेज देती है. इस योजना के अंतर्गत योजना लागू होने के बाद इस साल के 30 जून तक 7.37 करोड़ लोगों ने अस्पताल में इसका लाभ उठाया है. सरकार ने इस योजना के तहत अब तक करीब 1 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है.
70 से अधिक आयु वर्ग को मिलेगा कवरेज
आय़ुष्मान भारत को मौजूदा मोदी सरकार अपनी सबसे बड़ी सफल योजनाओं में एक मानती है. यही कारण है कि भाजपा ने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में 70 साल से अधिक के सभी नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत लाने की बात कही थी.
सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही अपने घोषणापत्र में किये गये वादे के मुताबिक इसे लागू करने की तैयारी में है. सरकार जल्द ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का बीमा कवर बढ़ाकर दस लाख कर सकती है.वहीं महिलाओं की किसी खास बीमारी या परिस्थिति में होने पर मेडिकल सुरक्षा कवर को बढ़ाकर 15 लाख तक किया जा सकता है.
आंकड़ों के मुताबिक आयुष्मान योजना के लाभार्थियों में महिलाओं की संख्या लगभग 49% है, वहीं, अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 48% है.
सरकार के पास जनआरोग्य योजना के अंतर्गत लगभग 22 लाख बेड हैं. अब सरकार इसमें निजी अस्पतालों के 4 लाख बेड को जोड़ कर अस्पतालों में बेड्स को बढ़ाने की तैयारी है.
आपको बता दे कि सचिवों की समूह के स्तर पर रिपोट्स तैयार कर ली गई हैं लेकिन इसे मंजूरी नीति आयोग की कमिटी से विचार के बाद ही मिलेगी. सरकार ने नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल की अध्यक्षता में समिति गठित की है , जिनकी सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही आयुष्मान योजना के प्रस्तावों को अंतिम रुप दिया जायेगा, फिर नीति आयोग से पारित योजना को वित्त मंत्रालय औऱ कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
