MP E-Office Scheme , भोपाल : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार राज्य के माननीय विधायकों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए कुछ नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है. यादव सरकार के नये नियम के मुताबिक अब सरकार विधायकों को लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने के लिए अलग से पैसे नहीं देगी, बल्कि उस राशि को जोड़ते हुए कुछ और राशि दी जायेगी , जिससे सारे विधायक खुद को ‘ई-ऑफिस योजना’ से जोड़ सकें . इस योजना में विधायको को सरकार पांच लाख रुपये की राशि देगी.
MP E-Office Scheme : डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ने पर विधायकों को मिलती रहेगी हर जानकारी
सरकार की योजना के मुताबिक E Office Scheme के जरिये सभी विधायक अपने लिए ई- ऑफिस बना पायेंगे. उनका ये कार्यालय ई विधान से जुड़ेगा और विधायक को हर विषय की जानकारी केवल एक सिंगल क्लीक से मिल पायेगी.मध्यप्रदेश में फिलाहल विधायकों के पास सवाल पूछने के लिए ऑन लाइन व्यवस्था है. सीएम मोहन यादव के मुताबिक ई आफिस की शुरुआत से विधायकों को कामकाज में आसानी हो सकेगी
पहले विधायकों को मिलते थे 35 हजार
सोलहवीं लोकसभा गठन से पहले प्रदेश के विधायकों को लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने के लिए 35 हजार रुपये मिलते थे, जिसका बिल उन्हें सचिवालय को देना होता था. बिल के साथ विधायक सचिवालय को अपना आवेदन देते थे, फिर वो पैसा माननीय विधायकों के पास आता था लेकिन सोलहवीं विधानसभा के गठन के बाद अबतक किसी विधायक को पैसा नहीं मिला है.
पिछली सरकार मे विधायकों को सीएम ने दिया था टैबलेट
सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में वर्ष 2023—24 के बजट में सभी विधायकों को टैबलेट खरीदकर दिए गये थे, लेकिन इस बार डॉ. मोहन यादव सरकार ने बजट ऑफलाइन प्रस्तुत किया है, इसलिए विधायकों को टैबलेट नहीं दिये गए हैं. आपको बता दें कि E-OFFICE योजना सरकार के द्वारा ही लागू किया जाना है, इसलिए इसकी राशि भी सरकार ही उपलब्ध करायेगी. अब ये राशि कब और किस विभाग के जरिये उपलब्ध कराई जायेगी, ये फिलहाल तय नहीं हुआ है.
