लखनऊ (न्यूज डेस्क) उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो चुका है.Up Vidhansabha Budget Session 2024 प्रदेश का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरु हुआ. राज्यपाल आनदी बेन पटेल ने अपने अभिभाषण की शुरु यूपी सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र को अपनाते हुए बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लि एकाम करने वाली सरकार के गरीबों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उन्नयन के लिए सरकार की प्रतिबद्धतापूर्वक को बताते हुए किया.
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने आज यहां उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के वर्ष 2024 के प्रथम सत्र के समवेत अधिवेशन को सम्बोधित किया। राज्य सरकार की प्रमुख विकासोन्मुख नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि सुशासन प्रदेश सरकार का प्रमुख ध्येय है। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र को अपनाते हुए बिना भेदभाव सभी वर्ग विशेष रूप से गरीबों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उन्नयन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आय-व्ययक शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा।
राज्यपाल जी ने कहा कि भारत के इतिहास में वर्ष 2024 अविस्मरणीय स्मृति के रूप में दर्ज हो गया है। लगभग पांच शताब्दियों की सुदीर्घ प्रतीक्षा के बाद बीती 22 जनवरी, 2024 को सनातन भारतीय संस्कृति के प्राण, हमारे आदर्श प्रभु श्रीरामलला अपनी जन्मभूमि अयोध्या में नव्य-भव्य और दिव्य मन्दिर में विराजमान हो गए हैं। पूरे विश्व ने इस अलौकिक अवसर का साक्षात्कार किया। भारतीय जनआस्था के संकल्प की सिद्धि के प्रतीक श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के रूप में राष्ट्र मन्दिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। हम सभी आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे विशिष्ट कालखण्ड में हमारी सांस्कृतिक विरासत का यह दिव्य प्रतिमान हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रभु श्रीराम के आदर्शों पर चलने को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुजन श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर में सुगमतापूर्वक अपने आराध्य के दर्शन-पूजन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें, इस हेतु हमारी सरकार ने अयोध्या में अवस्थापना विकास के अनेक उपयोगी कार्य सम्पन्न कराए हैं। आज अयोध्या जल-थल-नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी से सम्पन्न हो रही है। लगभग 31,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं यहां गतिमान हैं। आज अयोध्या अपने त्रेतायुगीन वैभव के साथ नगरीय विकास और सम्पन्नता के मॉडल के रूप में नवीन मानक गढ़ रही है।
राज्यपाल जी ने कहा कि भगवान श्रीरामलला का अपने नव्य मन्दिर में विराजमान होना ‘रामराज्य’ की अवधारणा को पुष्ट करने वाला है। इस महान आदर्श को आत्मसात करते हुए प्रदेश सरकार निरन्तर नियोजित प्रयास कर रही है। वर्तमान में प्रयागराज में माघ मेला का पावन पर्व चल रहा है। इस वर्ष के माघ मेला आयोजन को ‘प्रयागराज महाकुम्भ-2025’ के लिए पूर्वाभ्यास मानते हुए सरकार द्वारा सभी संतगणों, स्नानार्थियों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और विश्व भर से आने वाले पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं की सुरक्षा, सेवा और सुविधा के लिए उत्तम प्रबन्ध किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि ‘प्रयागराज महाकुम्भ-2025’ कुशल प्रबन्धन और जनसहभागिता की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर नवीन कीर्तिमान गढ़ने वाला होगा।
राज्यपाल जी ने कहा कि ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ जैसे प्रयास हर जरूरतमन्द और वंचित तक शासन की योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कराने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। आज सामान्य नागरिक भी ‘ईज ऑफ लिविंग’ का अनुभव कर रहा है। कुशल एवं प्रभावी नीतियों के साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 06 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है।
राज्यपाल जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन तथा ईमानदार व संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लोक शिकायतों के निस्तारण हेतु तहसील स्तर पर ‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’ तथा थाना स्तर पर ‘थाना दिवस’ का नियमित आयोजन हो रहा है। ‘मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076’, आई0जी0आर0एस0 एवं अन्य प्लेटफाॅम्र्स द्वारा जनसमस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किया जा रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ‘मुख्यमंत्री कमाण्ड सेण्टर’ तथा ‘सी0एम0 डैशबोर्ड’ की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से विभिन्न सेवाओं, योजनाओं व परियोजनाओं का सर्वोच्च स्तर से अनुश्रवण किया जा रहा है।
सुशासन के संकल्प के साथ राज्य सरकार ने प्रदेश में शांति और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक माॅडल के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुई है। प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नीयत और सफल क्रियान्वयन की पुष्टि एन0सी0आर0बी0 के आंकडे़ भी करते हैं। इसके अनुसार, वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2023 में प्रदेश में डकैती के मामलों में लगभग 87 प्रतिशत, लूट में लगभग 76 प्रतिशत, हत्या में लगभग 43 प्रतिशत, बलवा में लगभग 65 प्रतिशत, फिरौती हेतु अपहरण में लगभग 73 प्रतिशत तथा दुष्कर्म के मामलों में लगभग 46 प्रतिशत की कमी आयी है। एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट के अनुसार महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश में नम्बर एक राज्य है।
राज्यपाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर बनाये जाने का संकल्प लिया गया है। इसके दृष्टिगत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने के लिए राज्य सरकार नियोजित प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय तथा सामाजिक अवस्थापना सहित अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों तथा सुशासन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने व उसके अनुरूप किए गए रिफाॅर्म के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश बेहतर राजकोषीय प्रबन्धन से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है।
राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में ‘उत्तर प्रदेश दिवस’ के विशिष्ट आयोजन की परम्परा प्रारम्भ की है। यह आयोजन राज्य के लिए अपनी स्थापना के पश्चात विकास की दिशा और दशा को जानने-पहचानने का विशिष्ट अवसर होता है। ‘उत्तर प्रदेश दिवस’ पर राज्य सरकार द्वारा ‘उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान’ सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष भी यह आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।
राज्यपाल जी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। इसी क्रम में पेराई सत्र 2023-24 में गन्ने की अगैती प्रजातियों के गत वर्ष के मूल्य को 350 रुपये प्रति कुन्तल से बढ़ाकर 370 रुपये प्रति कुन्तल, सामान्य प्रजातियों के मूल्य को 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये प्रति कुन्तल तथा अनुपयुक्त प्रजातियों के मूल्य को 335 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति कुन्तल किया गया है।
राज्यपाल जी ने कहा कि फरवरी, 2023 में आयोजित यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश-विदेश के निवेशकों द्वारा अब तक 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनसे लगभग 01 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यह निवेश प्रस्ताव सभी सेक्टरों तथा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के लिए प्राप्त हुए हैं। ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न सेक्टरों के उत्कृष्ट उत्पादों तथा इनोवेशनों आदि को विश्व के सामने शो-केस करने के लिए सितम्बर, 2023 में उत्तर प्रदेश अन्तरराष्ट्रीय टेªड शो का प्रथम संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में एम0एस0एम0ई0 सेक्टर के महत्व को समझते हुए प्रदेश सरकार द्वारा कई नई योजनाएं संचालित की गई हैं। ‘एक जनपद, एक उत्पाद योजना’ एवं ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ ने विभिन्न जनपदों के परम्परागत उत्पादों तथा परम्परागत पेशे से जुड़े लोगों को शक्ति प्रदान की। इन योजनाओं को आज सम्पूर्ण भारत वर्ष में पहचान मिल रही है। निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अब तक कुल 10 प्लेज पार्कों को स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जनपद झांसी में एक नई इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में इसके पूर्व, वर्ष 1976 में एक नए शहर नोएडा के गठन का निर्णय लिया गया था। जनपद अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप की आधारशिला रखी जा चुकी है।
राज्यपाल जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में अपराधों व भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टाॅलरेंस नीति, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, निरन्तर विद्युत-आपूर्ति व लाल फीताशाही पर नियंत्रण से वर्ष 2017 से पूर्व राज्य की दयनीय स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण पा लिया है, जिससे सभी जिलों में निवेश का समग्र प्रवाह सुनिश्चित हुआ है। वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित हो रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे सहित प्रदेश में 06 एक्सप्रेस-वे संचालित हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, बलिया एक्सप्रेस-वे एवं गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
राज्यपाल जी ने कहा कि 30 दिसम्बर, 2023 को प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से वर्तमान में प्रदेश में 04 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील हो गए हैं। नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है। इससे उत्तर प्रदेश 05 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जायेगा।
उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर के 06 नोड्स में से 03 नोड्स का आवंटन पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें ब्रह्मोस, भारत डायनामिक्स, अदानी डिफेंस, पी0टी0सी0 इण्डस्ट्रीज, एम0के0यू0, गोदरेज, ए0वी0ए0एन0एल0 व टाटा जैसे प्रतिष्ठित निवेशक पर्याप्त रुचि लेकर कार्य कर रहे हैं। सेमीकण्डक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 प्रख्यापित की गई है।
राज्यपाल जी ने कहा कि पी0एम0 मेगा इण्टीग्रेटेड टेक्सटाइल एवं अपैरल (पी0एम0 मित्र) योजना के अन्तर्गत लखनऊ-हरदोई में लगभग 1,000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना में 10 से 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा तथा लगभग 01 लाख प्रत्यक्ष और 02 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सिंगल विण्डो निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 37 विभागों की 479 आॅनलाइन सेवायें प्रदान की जा रही हंै। प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए आॅनलाइन इन्सेन्टिव मैनेजमेण्ट सिस्टम लागू किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत उद्यमी मित्र, उद्यमियों तथा सरकार के मध्य सेतु के रूप में कार्य कर रहे हैं।
राज्यपाल जी ने कहा कि अन्तरराज्यीय व अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, महत्वपूर्ण अन्तरराज्यीय व अन्तरराष्ट्रीय मार्गों पर प्रवेश द्वार की स्थापना सहित सौन्दर्यीकरण के अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। प्रदेश में 09 किलोमीटर प्रतिदिन मार्गों का चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, 12 कि0मी0 प्रतिदिन मार्गों का नवनिर्माण और प्रत्येक 02 दिन में 01 सेतु के निर्माण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्ष 2017 के पूर्व 05 वर्षों में लगभग 15 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया था, जबकि वर्ष 2017 से 31 दिसम्बर, 2022 तक 19 हजार किलोमीटर से अधिक मार्ग का निर्माण किया गया है। वर्ष 2017 के पूर्व 591 पुलों का निर्माण किया गया था, वहीं वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक 711 पुलों का निर्माण किया गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फरवरी, 2017 तक लगभग साढ़े 17 हजार किलोमीटर मार्गों का कार्य कराया गया था। वर्ष 2023 तक लगभग 30 हजार किलोमीटर मार्ग पूर्ण कराया गया तथा 713 कार्य प्रगति पर हैं। इनमें से विभिन्न मार्गों के निर्माण में अत्याधुनिक एफ0डी0आर0 तकनीक प्रयोग की गयी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय को बढ़ावा देने के लिए उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 लागू की गयी है। अब तक 05 हजार से अधिक दो पहिया एवं चार पहिया वाहन क्रेताओं को 16 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गयी है। उ0प्र0 अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 अधिसूचित किया गया है। इसके तहत जनपद वाराणसी में मल्टी मोडल टर्मिनल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। टर्मिनल के विस्तार के तहत रामनगर-वाराणसी, जनपद चन्दौली व मिर्जापुर में फ्रेट विलेज परियोजना तथा जनपद गाजीपुर में इण्टरमॉडल टर्मिनल का विकास किया जा रहा है।
राज्यपाल जी ने कहा कि रक्षाबन्धन के पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। इसके तहत वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक 01 करोड़ 03 लाख से अधिक महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई। नई बस सेवा के तहत 97 लखनऊ राजधानी एक्सप्रेस सेवा एवं 91 दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सेवा प्रारम्भ की गई है।
उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2021 के अन्तर्गत 03 निजी डाटा सेण्टर पाक्र्स विकसित करने तथा राज्य में 250 मेगावाॅट डाटा सेण्टर उद्योग का विकास किये जाने के निर्धारित लक्ष्य को पहले वर्ष में ही अर्जित कर लिया गया। निवेशकों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से ‘उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022’ बनाई गई। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में न्यूनतम 02 जनसेवा केन्द्र की स्थापना किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक 01 लाख 80 हजार से अधिक जनसेवा केन्द्र राज्य में संचालित हैं, जिनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।
राज्यपाल जी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल से दिसम्बर, 2023 तक ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे और शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गयी है। वर्ष 2012-17 में निर्गत लगभग 08 लाख विद्युत संयोजनों के सापेक्ष वर्ष 2017 से अब तक लगभग 20 गुना, 165 लाख विद्युत संयोजन निर्गत किये गये हैं। प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से अद्यतन कुल 740 नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ऊर्जीकृत किये गये एवं 1589 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की गयी है। वर्ष 2017 से अद्यतन लगभग 03 लाख 53 हजार निजी नलकूप संयोजन निर्गत किये गये हैं। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तापीय इकाइयों के कुल विद्युत उत्पादन 33 हजार 556 मिलियन यूनिट के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में 06 हजार 190 मिनियन यूनिट अधिक, 39 हजार 746 मिलियन यूनिट उत्पादन किया गया। मार्च, 2017 से अब तक 176 पारेषण उपकेन्द्रों एवं तत्सम्बन्धी लाइनों का लगभग 21 हजार करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कर ऊर्जीकृत किया गया है।
राज्यपाल जी ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं में विगत लगभग 07 वर्षों में 10 गुने की बढ़ोत्तरी हुई है। प्रदेश में वर्ष 2017 तक कुल स्थापित 288 मेगावाॅट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी, जो वर्तमान में लगभग 2600 मेगावाॅट हो गयी हैं। सोलर रूफटाॅप संयंत्रों की क्षमता में पिछले लगभग 07 वर्षों में साढ़े 04 गुने से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 तक मात्र 71 मेगावाॅट क्षमता के सोलर रूफटाॅप संयत्र स्थापित थे। वर्तमान में 328 मेगावाॅट सोलर रूफटाॅप संयंत्र स्थापित हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या एवं वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। जनपद अयोध्या में 40 मेगावाॅट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 10 मेगावाॅट क्षमता का संयंत्र संचालित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अयोध्या में 10 किलोमीटर लम्बे मार्ग को सोलर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है।
राज्यपाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु 17 लाख 65 हजार से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 35 हजार 236 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तान्तरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत देश में सर्वाधिक 17 लाख 34 हजार पथ विक्रेताओं को लगभग 2,317 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों के लिये आश्रय गृह निर्माण हेतु 280 करोड़ रुपये की कुल 154 योजनायें स्वीकृत की गयी हैं।
राज्यपाल जी ने कहा कि अमृत 2.0 योजना सभी नगरीय निकायों में लागू की गयी है। फेम इण्डिया स्कीम-। तथा फेम इण्डिया स्कीम-।। के अन्तर्गत प्रदेश में 740 इलेक्ट्रिक/वातानुकूलित बसों का संचालन कराया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक बसों में सी0सी0टी0वी0 एवं पैनिक बटन की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत 241 विस्तारित नगरीय निकायों में मूलभूत आवश्यक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट स्कीम (अर्बन) प्रारम्भ की गई है। वन्दन योजना के तहत धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। अमृत योजना के अन्तर्गत लगभग 10 लाख घरों में जलापूर्ति तथा 08 लाख घरों में सीवरेज संयोजन का कार्य पूरा किया गया।
राज्यपाल जी ने कहा कि सोलर चरखा वितरण एवं प्रशिक्षण योजना के लाभार्थियों को विगत 06 वर्षों में 5,677 सोलर चरखा निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए 11 हजार 354 लोगों को रोजगार से जोड़ा गया। माटी कला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संचालित मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना में अब तक 785 इकाइयों की स्थापना से 2,355 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना में 50 हजार कत्तिनों/बुनकरों को लाभान्वित किया जा रहा है।
राज्यपाल जी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा ‘स्कूल चलो अभियान’ को व्यापक रूप से संचालित किया गया, जिससे 06 वर्षों में बच्चों के नामांकन में लगभग 40 लाख से अधिक की वृद्धि के साथ नामांकन बढ़कर 01 करोड़ 92 लाख हो गया है। प्रत्येक विद्यालय में दो-दो टैबलेट की उपलब्धता एवं 18 हजार 381 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना भी की गयी है। आॅपरेशन कायाकल्प के तहत प्रदेश के 01 लाख 32 हजार 594 परिषदीय विद्यालयों में से 93 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों को 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है। प्रदेश के 925 परिषदीय विद्यालयों को पी0एम0श्री योजना से आच्छादित किया गया है।
उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश हेतु 57 मुख्यमंत्री माॅडल कम्पोजिट विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 30 विद्यालयों की निर्माण प्रक्रिया गतिमान है। पूर्व से संचालित 75 कम्पोजिट विद्यालयों को मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के रूप में विकसित करने की कार्यवाही गतिमान है। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में वृहद निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। अब तक 59 जनपदों के 1,349 विद्यालयों के लिए 357 करोड़ रुपये हस्तान्तरित कर दिए गए हैं। माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु 17 हजार 117 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2023-24 में किया गया था। वर्ष 2023 में 8,373 परीक्षा केन्द्रों के माध्यम से मात्र 14 दिनों में नकल विहीन बोर्ड परीक्षा सम्पन्न हुई है। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य अध्यापक एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार योजना चलायी गयी है।
राज्यपाल जी ने कहा कि नवस्थापित राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, माँ शाकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर एवं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो गया है। देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 16 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। विन्ध्याचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय एवं मुरादाबाद मण्डल में 01 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, चैधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली एवं छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को नैक मूल्यांकन में ए डबल प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर एवं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी को ए प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कैटेगरी-1 में श्रेणीबद्ध किया गया है।
राज्यपाल जी ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अब तक 25 लाख से अधिक स्मार्टफोन तथा टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। टाटा टेक्नोलाॅजी लि0 की वित्तीय सहभागिता से लगभग 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन और उनमें आधुनिक कार्यशालाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। राजकीय आई0टी0आई0 की संख्या 260 से बढ़कर 305 और सीटों की संख्या 01 लाख 25 हजार से बढ़कर 01 लाख 72 हजार हो गई है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता को और बढ़ाने तथा प्रदेश को आई0टी0 एकेडमिक राज्य बनाने हेतु इंजीनियरिंग काॅलेजों तथा स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण देने के लिए अनुबन्धित किया गया है। जिसमें न्यू ऐज कोर्सेस जैसे 5जी स्पेक्ट्रम, ड्रोन, आर्टीफिशियल इण्टेलिजेंस, रोबोटिक्स आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ए0के0टी0यू0 द्वारा उ0प्र0 स्टार्टअप पाॅलिसी-2020 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में इनोवेशन हब की स्थापना की गयी है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं एच0बी0टी0यू0, कानपुर को नैक ग्रेडेशन में क्रमशः ‘ए’ एवं ‘ए’ प्लस ग्रेड प्रदान किया गया है। वर्तमान में 75 राजकीय पाॅलीटेक्निक निर्माणाधीन हैं। सत्र 2022-23 से न्यू ऐज कोर्स के अन्तर्गत 04 पाठ्यक्रम-डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट आॅफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलाॅजी में शिक्षण-प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है।
राज्यपाल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक लगभग 37 करोड़ 90 लाख पर्यटक आये। इनमें 37 करोड़ 77 लाख भारतीय तथा 13 लाख 43 हजार विदेशी पर्यटक सम्मिलित हैं। भारत की गौरवमयी धरोहर एवं परम्पराओं को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा लोक एवं शास्त्रीय कलाओं के विकास के लिए प्रदेश सरकार कृतसंकल्प है। रामायण संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु 16 जनपदों में रामायण काॅन्क्लेव का आयोजन किया गया है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर शोधपरक रामायण इन्साइक्लोपीडिया का कार्य भी गतिमान है। बटेश्वर, आगरा में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में अकादमी का निर्माण किया जा रहा है। जनपद चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र तथा लखनऊ में भारत रत्न डाॅ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक केन्द्र के संग्रहालय के आन्तरिक कार्य का निर्माण गतिमान है।
राज्यपाल जी ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर निर्माण के दृष्टिगत पहुंच मार्गों राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, मल्टी लेवल पार्किंग तथा अन्य अवस्थापना एवं जनसुविधाओं का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य तपोस्थली पर वेद विज्ञान अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। जनपद मिर्जापुर में विन्ध्याचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विन्ध्यवासिनी मन्दिर, माँ अष्टभुजा मन्दिर, माँ कालीखोह मन्दिर को जोड़ने वाले त्रिकोण संरेखण में जन सुविधाओं को बढ़ाने तथा सौन्दर्यीकरण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है।
राज्यपाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2023 तक लगभग 63 हजार करोड़ रुपये का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से 02 करोड़ 62 लाख से अधिक कृषकों के खातों में किया गया है। खाद्यान्न उत्पादन की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करते हुए वर्ष 2022-23 में 625 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न तथा 21 लाख 57 हजार मीट्रिक टन तिलहन का उत्पादन हुआ है। अन्तरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष-2023 के दृष्टिगत मिलेट्स की विभिन्न फसलों के 43 हजार 475 बीज मिनीकिट का वितरण कराया गया है। मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु जनपद झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर तथा गाजीपुर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी।
राज्यपाल जी ने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 27 जनपदों में गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में लगभग 01 लाख 24 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती कार्यक्रम तथा 49 जनपदों में गौ-आधारित खेती की जा रही है। आॅर्गेनिक एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 62 हजार 200 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है। इससे 71 हजार 674 कृषकों को जोड़ा जा चुका है। पी0एम0 कुसुम योजना के अन्तर्गत 51 हजार 774 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा चुकी है। लघु एवं सीमान्त किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में माह दिसम्बर, 2023 तक 3,421 एफ0पी0ओ0 का गठन किया गया है।
एग्री स्टैक योजना में ई-खसरा पड़ताल के अन्तर्गत 27 हजार राजस्व ग्रामों में सर्वेक्षण निर्धारित समय सीमा में सम्पन्न कराया गया है। समस्त 75 जनपदों की शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों में ई-खसरा पड़ताल प्रारम्भ की गई है। कृषकों की उपज का सही मूल्य दिलाने के लिये प्रदेश में 125 मण्डियों की स्थापना की गयी है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) लागू करते हुये वर्ष 2022-23 में लगभग 3,468 करोड़ रुपये का डिजिटल व्यापार किया गया। मार्च, 2022 से दिसम्बर, 2023 तक मण्डी समितियों द्वारा 01 हजार 111 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया गया। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्ट-अप/इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना हेतु वित्तीय प्राविधान किया गया है।
राज्यपाल जी ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद गन्ना क्षेत्रफल में 09 लाख 12 हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 से पूर्व, गन्ना उत्पादन लगभग 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर था, वह 11.57 प्रतिशत बढ़कर अब लगभग 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गया है। चीनी मिलों की दैनिक पेराई क्षमता वर्ष 2017 से पूर्व, साढ़े 07 लाख टी0सी0डी0 से बढ़कर अब लगभग साढ़े 08 लाख टी0सी0डी0 हो गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2024 तक गन्ना किसानों को 02 लाख 33 हजार 793 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है, जो वर्ष 1995 से मार्च, 2017 तक के 22 वर्षों में हुए कुल भुगतान से 20 हजार 274 करोड़ रुपये अधिक है।
राज्यपाल जी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर 22 लाख 75 हजार हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित की गई। इससे 46 लाख 69 हजार कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहरों के पुनरुद्धार तथा सिंचन क्षमता को पुनस्र्थापित करने हेतु अब तक 519 करोड़ रुपये लागत की 78 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गईं। विभिन्न जनपदों में 458 करोड़ रुपये की लागत से 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों से लगभग 01 लाख 33 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनस्र्थापना होगी तथा लगभग 01 लाख 10 हजार कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। वित्तीय वर्ष 2017-18 से मार्च, 2023 तक लघु सिंचाई विभाग द्वारा 17 लाख 38 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। ‘अटल भूजल योजना’ के सादृश प्रदेश के अवशेष 800 विकास खण्डांे में समेकित भूजल प्रबन्धन हेतु ‘उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना’ लागू की गई है।
राज्यपाल जी ने कहा कि हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों के स्वरोजगार हेतु ‘मुख्यमंत्री हैण्डलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना’ शुरू की गयी है। योजना से अब तक 383 हथकरघा बुनकरों एवं 393 पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित किया जा चुका है। अनुसूचित जाति के बुनकरों हेतु संचालित झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के माध्यम से 379 हथकरघा बुनकरों एवं 264 पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित किया गया है। बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 348 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से 87 हजार पावरलूम बुनकर तथा लगभग 13 हजार हथकरघा बुनकर लाभान्वित हुए हैं।
प्रदेश में 303 वृहद निराश्रित गौवंश संरक्षण केन्द्रों सहित विभिन्न प्रकार के 7,239 गौवंश संरक्षण केन्द्र स्थापित करते हुए अब तक 14 लाख 38 हजार से अधिक गौवंश को संरक्षित किया गया है। ‘मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना’ के तहत कुपोषित बच्चों के परिवारों को अब तक 02 लाख 01 हजार 823 निराश्रित गौवंश सुपुर्द किये गये हैं। इन गौवंश के भरण-पोषण के लिए 1,500 रुपये प्रतिमाह प्रति गौवंश लाभार्थी को उपलब्ध कराए जाते हैं। पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट की स्थापना दूरस्थ गांवों में की जा चुकी है।
राज्यपाल जी ने कहा कि वर्ष 2023-24 में अनन्तिम रूप से दुग्ध उत्पादन 362 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 391 लाख मीट्रिक टन हो गया है। पशुपालकों को 04 लाख 18 हजार 483 किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन घटक) दिये गए हैं। जनपद वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, कन्नौज, बरेली, लखनऊ, अयोध्या में नवीन ग्रीन फील्ड डेयरी प्लाण्ट स्थापित किये जा चुके हैं, जबकि कानपुर तथा मेरठ में निर्माणाधीन हैं। प्रयागराज तथा गौतमबुद्धनगर में डेयरी प्लाण्ट का रिफर्बिशमेण्ट पूर्ण करते हुए संचालन प्रारम्भ हो गया है। दुग्ध समिति से अनाच्छादित प्रदेश के 621 विकास खण्डों में ग्राम स्तर पर दुग्ध समितियों के गठन हेतु 13 करोड़ 59 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत 585 दुग्ध समितियों का गठन किया जा चुका है।
वर्ष 2023-24 में अब तक 09 लाख 37 हजार मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हो चुका है। मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। निषादराज बोट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,865 नावों को अनुदान पर वितरित किया जा रहा है। किसानों को वर्ष 2023-24 में दिसम्बर तक 8,787 करोड़ रुपये का अल्पकालीन तथा 257 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण वितरित किया गया है।
राज्यपाल जी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में खरीफ अभियान में 15 लाख 65 हजार 201 मीट्रिक टन एवं रबी अभियान में माह दिसम्बर, 2023 तक 13 लाख 70 हजार 636 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया। भण्डारण योजना में वर्ष 2023-24 में 263 बी-पैक्स गोदामों की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण के सापेक्ष 141 गोदामों का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 122 गोदामों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। धान खरीफ वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत अद्यतन लगभग 7.50 लाख किसानों से लगभग 50.18 लाख मीट्रिक टन धान क्रय कर लगभग 10 हजार 856 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा चुका है।
राज्यपाल जी ने कहा कि वर्ष 2023 को इण्टरनेशनल ईयर आॅफ मिलेट्स घोषित किया गया। श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में 40 प्रमुख बाजरा उत्पादक जनपदों में 66 हजार 879 किसानों से 03 लाख 55 हजार मीट्रिक टन बाजरा खरीद कर लगभग 850 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया। वर्ष 2023-24 में 24 मक्का खरीद वाले जनपदों में 908 किसानों से 4,450 मीट्रिक टन मक्का खरीद कर 09 करोड़ 17 लाख रुपये तथा 18 ज्वार खरीद वाले जनपदों में 2,787 किसानों से 13 हजार 340 मीट्रिक टन ज्वार की खरीद कर उनके बैंक खातों में 37 करोड़ 87 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 02 सिलेण्डर रिफिल निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेण्डर वितरित किए गए हैं। ‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना’ में अद्यतन अन्य राज्यों के 44 हजार 359 राशन कार्ड धारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 38 लाख 78 हजार 442 कार्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से खाद्यान्न प्राप्त किया गया। 03 करोड़ 60 लाख अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2024 से 05 वर्ष तक के लिए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के निर्णय के क्रम में प्रदेश में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है।
प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23 प्रतिशत है, जिसे वर्ष 2030 तक 15 प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य है। प्रदेश में हरीतिमा विस्तार हेतु इस वर्ष 35 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 36 करोड़ 16 लाख पौधरोपण कराया गया। प्रदेश में 01 राष्ट्रीय उद्यान, 03 टाइगर रिजर्व, 26 वन्यजीव/पक्षी विहार, 03 प्राणि उद्यान तथा 01 लायन सफारी स्थापित हंै। मानव वन्य जीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिये जनपद चित्रकूट, मेरठ, पीलीभीत एवं महराजगंज में रेस्क्यू सेण्टर की स्थापना का कार्य गतिमान है।
जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अद्यतन 01 करोड़ 95 लाख घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 85 लाख घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन दिए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन 100 लाख घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक लगभग 650 एम0एल0डी0 शोधन क्षमता के 28 एस0टी0पी0 (30 परियोजनाओं में) का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।
राज्यपाल जी ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ में वर्ष 2017-18 से अब तक कुल 22 हजार 389 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुये लगभग 01 लाख 80 हजार रोजगार सृजित कराये जा चुके हंै। ‘एक जनपद, एक उत्पाद वित्त पोषण योजना’ में अब तक 13 हजार 597 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए 01 लाख 92 हजार से अधिक रोजगार सृजित कराया गया। एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में लाभार्थियों को टूलकिट उपलब्ध कराते हुए लगभग 04 लाख 08 हजार रोजगार सृजित किया गया। वर्ष 2023 में प्रारम्भ ’मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना’ में सूक्ष्म उद्यमियों के लिए अधिकतम 05 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्राविधान है।
राज्यपाल जी ने कहा कि ‘एक जनपद एक मेडिकल काॅलेज योजना’ के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद 66 मेडिकल काॅलेज से आच्छादित किये जा चुके हैं। 14 जनपदों में केन्द्र सहायतित मेडिकल काॅलेज एवं असेवित 16 जनपदों में मेडिकल काॅलेजों की स्थापना पी0पी0पी0 मॉडल पर की जा रही है। जनपद महराजगंज, मऊ, शामली एवं सम्भल में निजी निवेशकर्ताओं से अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित हो चुके हैं। 06 अन्य जनपदों यथा बागपत, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, हमीरपुर, महोबा में भारत सरकार की वी0जी0एफ0 योजना के तहत मेडिकल काॅलेजों की स्थापना की जा रही है।
राज्यपाल जी ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में एम0बी0बी0एस0 की सीटों की संख्या 1,840 से बढ़कर 3,828 तथा निजी क्षेत्र में 2,550 से बढ़ाकर 5,250 की गई है। इस प्रकार सरकारी एवं निजी क्षेत्र में एम0बी0बी0एस0 की कुल 9,078 सीटें उपलब्ध हंै। सरकारी क्षेत्र में पी0जी0 सीटों की संख्या 741 से बढ़ाकर 1,543, जबकि निजी क्षेत्र में 480 से बढ़ाकर 1,775 की गई। इस प्रकार, वर्तमान वर्ष 2023-24 में पी0जी0 की कुल 3,318 सीटें उपलब्ध हंै। इसी प्रकार सुपर स्पेशियलिटी सीटों में वर्ष 2016 की 120 सीटों की तुलना में 130 सीटों की वृद्धि के साथ वर्तमान में 250 सीटें उपलब्ध हैं। राजकीय क्षेत्र में बी0एस0सी0 नर्सिंग काॅलेजों की संख्या को 06 से बढ़ाकर 17 किया गया। वर्तमान वर्ष 2023-24 में 23 मेडिकल काॅलेजों/संस्थानों में नर्सिग काॅलेज संचालित हैं। वर्तमान में लगभग 300 संस्थानों में नर्सिंग/पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित हैं।
किंग जाॅर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (के0जी0एम0यू0) को नैक ए प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा समस्त चिकित्सा संस्थानों/मेडिकल काॅलेजों तथा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्कूलों/काॅलेजों को सम्बद्धता प्रदान की जा रही है। सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। ए0ई0एस0/जे0ई0 एवं अन्य वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित हंै। वर्ष 2017 से पूर्व इस दिशा में कोई संगठित प्रयास नहीं किया गया था। वर्ष 2018 से प्रति वर्ष 03 चरणों में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान सम्पादित किया जाता है। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2023 तक ए0ई0एस0 रोगियों की मृत्यु में 98 प्रतिशत व जे0ई0 रोगियों की मृत्यु में 96 प्रतिशत की कमी आई है। ए0ई0एस0 रोगियों की संख्या में 76 प्रतिशत तथा जे0ई0 रोगियों की संख्या में 85 प्रतिशत की कमी आयी है।
राज्यपाल जी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से 01 करोड़ 80 लाख परिवार आच्छादित हैं। 04 करोड़ 86 लाख लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हंै। प्रदेश में 19 जनवरी, 2024 तक 31 लाख 88 हजार लाभार्थियों द्वारा 4,677 करोड़ रुपये का निःशुल्क इलाज प्राप्त किया गया है। प्रदेश में दिनांक 14 जनवरी, 2024 तक आयोजित 131 मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में कुल 12.48 करोड़ से अधिक रोगी लाभान्वित हुए। प्रदेश में वर्ष 2014 में मातृ मृत्यु दर 285 प्रति लाख थी, जो वर्ष 2022 में कम होकर 167 प्रति लाख हो गयी है। शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार थी, जो वर्ष 2020 में कम होकर 38 प्रति हजार हो गई है।
राज्यपाल जी ने कहा कि राजकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के नियमन एवं प्रवेश में एकरूपता तथा योग एवं नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने के लिये महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। जनपद अयोध्या में एक नये राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय और वाराणसी में एक नये होम्योपैथिक मेडिकल काॅलेज की स्थापना का कार्य गतिमान है। 11 जनपदों-लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बरेली, कौशाम्बी, ललितपुर, संतकबीरनगर, सोनभद्र, अमेठी एवं देवरिया में 50 बेड के एकीकृत आयुष चिकित्सालय स्थापित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 06 जनपदों-रायबरेली, बस्ती, जालौन, बागपत, बुलन्दशहर एवं बलिया में 50 बेड के एकीकृत आयुष चिकित्सालयों का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 1,600 हेल्थ वेलनेस सेण्टर स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। प्रदेश के 1,035 राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को चयनित कर हेल्थ वेलनेस सेण्टर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 225 योग वेलनेस सेण्टर संचालित किये जा रहे हैं।
राज्यपाल जी ने कहा कि वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन प्रदान की गई। वर्ष 2022-23 में लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 17 लाख 82 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2017-2018 में प्रदेश में लगभग 01 करोड़ 56 लाख लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार दिया गया। वर्तमान में लगभग 02 करोड़ 06 लाख लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार प्रदान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 204 पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों के माध्यम से 43 जनपदों में लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु वर्ग के 79 लाख 37 हजार बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु हाॅट कुक्ड मील योजना लागू की गयी है। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 10 हजार 785 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया गया है। 2,808 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
राज्यपाल जी ने कहा कि प्रत्येक जनपद में भारत सरकार के सहयोग से खेलो इण्डिया सेण्टर की स्थापना की गयी है। अन्तरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। इसके तहत 10 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश के 117 विकास खण्डों में 124 ग्रामीण स्टेडियम/मल्टीपरपज हाॅल का निर्माण हो चुका है। पंचायत स्तर पर गठित 80 हजार युवक/महिला मंगल दलों को स्पोट्र्स किट प्रदान की जा चुकी है।
राज्यपाल जी ने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों तथा कोविड काल में निराश्रित हुए बच्चों की कक्षा 06 से कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा के लिए 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया जा चुका है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उत्थान के लिये वर्ष 2022-23 में 24 लाख से अधिक पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया गया। प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पूर्वदशम् छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2017 में वितरित धनराशि लगभग 98 हजार 462 लाख रुपये थी एवं 13 लाख 64 हजार विद्यार्थियों को ही योजना का लाभ दिया जा रहा था। अब बजट में दोगुने से अधिक वृद्धि करते हुए वर्ष 2023-24 में 2,150 करोड़ रुपये से लगभग 26 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित कराया जा रहा है।
राज्यपाल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अब तक 03 लाख 19 हजार 93 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत जहां वर्ष 2017 से पूर्व केवल 70 हजार 774 पुत्रियों की शादी में अनुदान दिया गया, वहीं वर्ष 2023-24 में प्राविधानित 150 करोड़ रुपये से लगभग 75 हजार लाभाार्थियों को लाभान्वित कराया जा रहा है। वर्तमान में 10 लाख 40 हजार दिव्यांगजन को 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से तथा कुष्ठ रोग से दिव्यांग हुए 11 हजार से अधिक दिव्यांगजन को 3,000 रुपये प्रतिमाह की दर से कुष्ठावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है।
राज्यपाल जी ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को अपराध एवं भयमुक्त वातावरण देकर रामराज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही है। विविध त्यौहारों एवं यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023, आजादी का अमृत महोत्सव, जी-20 सम्मेलन, क्रिकेट विश्व कप-2023 जैसे वृहद आयोजनों को शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से सम्पन्न कराया गया। अयोध्या में भगवान श्रीरामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किए गए प्रबन्धों की सराहना देश-दुनिया से आए अतिथियों ने की।
महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तीकरण हेतु 1,699 एण्टी रोमियो स्क्वाॅयड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। नवीन बीट प्रणाली लागू करते हुए प्रदेश के 1,518 थानों में कुल 15 हजार 130 महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करते हुए 10 हजार 378 महिला बीटों का आवंटन किया गया है। महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थापना, इण्टीग्रेशन, डार्क स्पाॅट्स का चिन्हीकरण व लाइट्स लगाना, हाॅट प्वाइण्ट्स को चिन्हित करने, पिंक बूथों की स्थापना तथा बस/टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। आॅपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत 08 लाख 54 हजार 634 सी0सी0टी0वी0 कैमरों का अधिष्ठापन किया जा चुका है।
राज्यपाल जी ने कहा कि ‘यू0पी0 112’ के अन्तर्गत 4,800 पी0आर0वी0 वाहन संचालित हैं। माघ मेला, प्रयागराज 2024 में विविध भाषाओं में बात करने वाले विभिन्न प्रान्तों के नागरिकों के लिए भाषा अनुवाद की सुविधा भी इण्टीगे्रशन 112 में उपलब्ध करायी जा रही है। 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर एवं बदायूं में स्थापित हैं। जनपद बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली तथा बिजनौर में 05 अन्य पी0ए0सी0 बटालियन स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
राज्यपाल जी ने कहा कि वर्ष 2017 से जनवरी, 2024 तक उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 01 लाख 55 हजार 830 भर्तियां तथा 01 लाख 41 हजार 866 पदोन्नतियां की गयी हैं। आपदाओं में त्वरित कार्यवाही हेतु उ0प्र0 राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है। राज्य में 06 नारकोटिक्स थाने व 08 आॅपरेशनल यूनिट्स क्रियाशील की गयी हैं। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की 08 नई इकाइयां सृजित की गयी हैं। 40 एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को थाना घोषित किया गया है। उ0प्र0 स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 06 वाहिनियां गठित की गई हैं।
समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित हैं। समस्त थानों को सी0सी0टी0वी0 कैमरांे से युक्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट आॅफ फाॅरेन्सिक साइंसेज, लखनऊ में प्रथम शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ हो गया है। 64 नवस्थापित अग्निशमन केन्द्र संचालित हो गये हैं। 36 अग्निशमन केन्द्र इसी वर्ष संचालित हो जाएंगे। अभियान चलाकर लगभग 01 लाख अवैध लाउडस्पीकर हटाये गये और लगभग 01 लाख 05 हजार लाउडस्पीकरों की ध्वनि मानक के अनुसार कम करायी गयी। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान को और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु 10 सेक्टर-लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, आगरा, बरेली तथा मेरठ को थाना अधिसूचित किया गया है। इनकी अधिकारिता सम्बन्धित सेक्टर के अधीन आने वाले जिलों पर होगी।
राज्यपाल जी ने कहा कि होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 05 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है। वर्ष 2023-24 में लगभग 400 होमगार्ड्स के परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त होमगार्ड्स को 30 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया गया है। बन्दियों को कुशल बनाने हेतु ओ0डी0ओ0पी0 की तर्ज पर कारागारों में ‘वन जेल वन प्रोडक्ट’ (ओ0जे0ओ0पी0) अपनाया गया है। सार्वजनिक सम्पत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के लिए एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन तथा एण्टी भू-माफिया पोर्टल विकसित किया गया है। अवैध कब्जे की 03 लाख 70 हजार 748 शिकायतें निस्तारित करते हुए अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही कर 66 हजार 872 हेक्टेयर से अधिक भूमि मुक्त करायी गयी है।
राज्यपाल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता पर अधिकतम 05 लाख रुपये की सहायता का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना में 750 करोड़ रुपये का प्राविधान है। इससे 15 हजार कृषक लाभान्वित होंगे। ’स्वामित्व योजना’ मंे 90 हजार 866 ग्रामों में ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) तैयार करने हेतु ड्रोन सर्वे की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। 75 लाख 72 हजार 876 ग्रामीण आवासीय अभिलेख तैयार हो चुके हैं। इसमें से 56 लाख 33 हजार 606 का वितरण भू-खण्ड स्वामियों को किया जा चुका है। भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकाॅर्ड माॅडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत भू-मानचित्रों का डिजिटाइजेशन कराया जा रहा है। लगभग 98 प्रतिशत स्कैनिंग योग्य उपलब्ध मैप्स (शजरों) को डिजिटाइज कर खतौनी से लिंक किया जा चुका है। आपदा राहत कार्यों हेतु डेडीकेटेड टोल-फ्री ‘हेल्पलाइन 1070’ का 24ग7 संचालन किया जा रहा है।
विगत 03 अगस्त, 2023 को शासनादेश जारी करके दान विलेख द्वारा अचल सम्पत्ति का अन्तरण परिवार के सदस्यों के पक्ष में करने पर स्टाम्प शुल्क की देयता 05 हजार रुपये तक सीमित कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में 11 हजार 564 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में यह 34 हजार 560 करोड़ रुपये अनुमानित है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता पर अधिकतम 10 लाख रुपये की सहायता का प्राविधान है। इसके अन्तर्गत 178 व्यापारियों को भुगतान किया गया है।
राज्यपाल जी ने कहा कि वार्षिक ऋण वितरण योजना हेतु द्वितीय त्रैमास (सितम्बर, 2023) तक बैंकों के माध्यम से लगभग 02 लाख 06 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरण कराया गया है। प्रदेश में 19 हजार 705 बैंक शाखाआंे, 02 लाख 28 हजार 544 बैंक मित्र एवं बी0सी0 सखी तथा 17 हजार 852 ए0टी0एम0 के माध्यम से बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबन्धन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण कार्यों में सहभागिता का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम’ में चयनित शोधार्थी 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में कार्यरत हैं।
राज्यपाल जी ने कहा कि लाभार्थीपरक योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन के उद्देश्य से संचालित ‘एक परिवार एक पहचान योजना’ के अन्तर्गत प्रदेश में अध्यासित समस्त परिवारों की एक विशिष्ट पहचान हेतु ‘फैमिली आई0डी0’ सृजित की जा रही है। अद्यतन विभिन्न विभागों की 60 योजनाओं के 06 करोड़ 64 लाख लाभार्थियों की ‘फैमिली आई0डी0’ सीडिंग की जा चुकी है। राज्य कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों में सुगमता के लिए मानव सम्पदा पोर्टल विकसित किया गया है। समूह क, ख, एवं ग के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्रता एवं पारदर्शी तरीके से किये जाने हेतु ई-अधियाचन पोर्टल विकसित किया गया है।
राज्यपाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में मात्र 01 लाख 40 हजार आवास स्वीकृत किये गये थे। जबकि वर्तमान सरकार द्वारा अब तक कुल 36 लाख 15 हजार आवास स्वीकृत करते हुए 34 लाख 14 हजार आवास पूर्ण कराये गये हैं तथा शेष आवास निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अब तक कुल 02 लाख 03 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में 10 जनवरी, 2024 तक लगभग 3,961 कि0मी0 सड़कों का निर्माण कराया गया है। मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित कराते हुए 75 लाख 24 हजार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस पर लगभग 9,251 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी।
राज्यपाल जी ने कहा कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत आॅफ सीजन में सब्जी एवं पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 15 शीतगृह, 02 इण्टीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रणाली, 600 मीट्रिक टन राइपनिंग चैम्बर, 03 मिनिमल प्रोसेसिंग इकाई, 185 पैक हाउस, 50 प्याज भण्डार गृहों एवं 122 लो-कॉस्ट प्रिजर्वेशन यूनिट की स्थापना कराई गयी है। इजरायल सरकार के सहयोग से जनपद कौशाम्बी में सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर फ्रूट्स, चन्दौली में सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर वेजीटेबल्स की स्थापना का निर्णय लिया गया है। उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अन्तर्गत अब तक कुल 52 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में कार्यरत 121 चीनी मिलों में वर्ष 2023-24 में नवम्बर, 2023 तक 70 लाख 80 हजार कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ है। भारत सरकार के एथेनाॅल ब्लेण्डिंग कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की 66 आसवनियों द्वारा एथेनाॅल का उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में नवम्बर, 2023 तक 118 करोड़ 15 लाख लीटर एथेनाॅल का उत्पादन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 41 हजार 252 करोड़ रुपये आबकारी राजस्व संग्रहीत किया गया, जो वर्ष 2021-22 में प्राप्त राजस्व से 13.58 प्रतिशत अधिक था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह दिसम्बर 2023 तक लगभग 31 हजार 117 करोड़ रुपये की प्राप्तियां हो चुकी हैं।
राज्यपाल जी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रथम चरण में प्रदेश के सभी जनपद खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए। वर्तमान में मिशन का द्वितीय चरण संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश की सभी 58 हजार 856 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो गया है। 95 हजार 767 (100 प्रतिशत) ग्राम ओ0डी0एफ0 प्लस घोषित किए जा चुके हैं। अधिवक्ता कल्याण निधि की धनराशि को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किये जाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत प्रदेश में दिसम्बर, 2023 तक लगभग 02 करोड़ 50 लाख वाद निस्तारित किए गए। वर्ष 2017 से पूर्व 05 वर्ष का खनिजों से प्राप्त होने वाला प्रदेश का कुल राजस्व 4,700 करोड़ रुपये था, जो विगत 06 वर्षों में चार गुना बढ़कर 17 हजार 150 करोड़ रुपये हो गया है।
प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सुनियोजित प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय पटल पर नई पहचान बनायी है। उत्तर प्रदेश आज बीमारू राज्य की छवि को पीछे छोड़कर तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित 45 से अधिक योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है तथा विभिन्न योजनाओं एवं क्षेत्रों में देश में अग्रणी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 09 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 05 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अब तक 01 करोड़ 90 लाख नामांकन के साथ प्रदेश, देश मंे द्वितीय स्थान पर है। 31 लाख 24 हजार जी0एस0टी0 पंजीयन के साथ उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। जी0एस0टी0 रिटर्न दाखिल करने में भी उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है।
राज्यपाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आवास निर्माण में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य एवं बी0एल0सी0/ए0एच0पी0 परियोजनाओं की जिओ टैगिंग में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।
राज्यपाल जी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रथम चरण में 02 करोड़ 18 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अन्तर्गत सिटीजन फीडबैक श्रेणी में प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर राज्य को भारत सरकार से 735 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई। अमृत सरोवर योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 से 15 हजार 274 अमृत सरोवरों का कार्य पूर्ण करते हुए उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
राज्यपाल जी ने कहा कि 06 एक्सप्रेस-वे तथा 05 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से उत्तर प्रदेश सड़क व एयर कनेक्टिविटी में सर्वश्रेष्ठ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 01 करोड़ 75 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। मत्स्य उत्पादन में बेस्ट स्टेट कैटेगरी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को ’देश का बेस्ट स्टेट फाॅर इनलैण्ड फिशरीज’ घोषित करते हुए भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया।
राज्यपाल जी ने कहा कि खाद्यान्न, आम, दूध, तिलहन, आलू, हरी मटर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश को गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल उत्पादन एवं आपूर्ति में देश में प्रथम स्थान प्राप्त है। पी0एम0 स्वनिधि योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम है। एन0सी0आर0बी0 के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में दोषसिद्धि की दर 87.8 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग दोगुना है। वर्ष 2023 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 22 लाख से अधिक दीप प्रज्ज्वलित कर प्रदेश ने पुनः गिनीज बुक आॅफ वल्र्ड रिकाॅर्ड में नाम दर्ज कराया।
भारत सरकार द्वारा निर्मित एवं संचालित ई-श्रम पोर्टल पर 08 करोड़ 32 लाख कामगारों का पंजीकरण कराकर उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। फाॅरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेण्ट (एफ0डी0आई0) एवं फाॅच्र्यून-500 कम्पनियों के लिए प्रदेश सरकार ने देश की पहली विशिष्ट निवेश प्रोत्साहन नीति घोषित की है। ईज आॅफ डुइंग बिजनेस रैंक तथा लाॅजिस्टिक्स की सुलभता रैंकिंग में राज्य ने अचीवर्स श्रेणी प्राप्त की है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश प्राइवेट काॅरपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर है। भारत में प्रथम रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अन्तर्गत वर्ष 2023 में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट का शुभारम्भ किया गया है।
राज्यपाल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, देश का प्रथम राज्य है, जिसने सोलर चरखे से उत्पादित खादी को मान्यता दी है। बुनकरों को सोलर चरखा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। ई-मार्केटिंग पोर्टल के माध्यम से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद विपणन के क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में पी0सी0डी0एफ0 को टर्नओवर के आधार पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय पर्यटकों के आवागमन में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर रहा है।
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