अभिषेक झा, ब्यूरो चीफ, पटना : बिहार के मुख्यमंत्री फिर एक्शन में हैं. सीएम ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक ली. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कैबिनेट की बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी. नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 23 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति भी दी है.
नीतीश कैबिनेट के 15 बजे फैसले-
1- बिहार सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 की स्वीकृति दी गई है इसके तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने की योजना है.
2- शहरी मंत्रालय की तरफ से पीएम.ई. बस योजना के तहत सूबे के 6 प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बस संचालन की वयवस्था की गई है. जहां ये व्यवस्था की गई है वो शहर हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णियां. इन शहरों के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृति दी गई है.
3-15 वर्ष पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रेपिंग पॉलिसी लाई गई है. सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों में इस्तेमाल की जा रही सरकारी गाड़ी जो 15 साल से पुरानी है, उसकी ई. निलामी की जायेगी. इसके लिए स्क्रैपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है.
4-बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है.
5- बिहार विज्ञापन संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है.
6-9 से 12 तक के स्कूल टीचरों की भर्ती को स्वीकृति दी. प्रत्येक जिले में निर्मित,निर्माणाधीन आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालयों में वर्तमान में 13 आवासीय विद्यालय के लिए वर्ग 9 से 12 तक विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
7- बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है
8- बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है.
9-दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में विभिन्न कोटि के कुल 33 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
10- बिहार के 33 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में द्वितीय चरण में सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है. आगामी 2 वर्षों में कुल 122 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. साथ ही 55 करोड़ 2 लाख की राशि जारी की गई है.
11- पटना हाई कोर्ट की स्थापना में आईटी संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
12- हिलसा के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजवर्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्त किया गया है .
13- बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है.
14-मोतिहारी में 2000 क्षमता के प्रेक्षागृह निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि 47 करोड़ 77 लाख 20 हजार ₹300 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
15- बेतिया में भी 2000 क्षमता के प्रेक्षागृह निर्माण के लिए 47 करोड़ 91 लाख 45 हजार रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
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