भोपाल। मानसून की कमजोर बारिश ने मध्य प्रदेश में आगामी महीनों के दौरान संभावित पेयजल संकट की आशंका बढ़ा दी है। नदी, तालाब और बांधों में पर्याप्त जल भंडारण नहीं हो पाने के कारण राज्य सरकार ने गर्मी शुरू होने से पहले ही नगरीय निकायों को सतर्क कर दिया है। सरकार ने तय किया है कि पानी की किल्लत सामने आने की प्रतीक्षा करने के बजाय उपलब्ध जलस्रोतों को सुरक्षित रखने, वितरण प्रणाली को सुधारने और वैकल्पिक व्यवस्थाएं जुटाने का काम अभी से प्रारंभ किया जाएगा।
सरकार की चिंता केवल जलस्रोतों में कम पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध जल के बेहतर प्रबंधन को लेकर भी है। इसी उद्देश्य से पेयजल व्यवस्था के संचालन हेतु नगरीय निकायों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत पाइपलाइन लीकेज को रोकने, सार्वजनिक नलों में टोंटी लगाने, जल वितरण की नियमित निगरानी करने और आवश्यकता पड़ने पर निजी जलस्रोतों के अधिग्रहण तक के प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं।
जनप्रतिनिधियों की सहभागिता और जल संरक्षण अभियान
पेयजल संकट से निपटने की कार्ययोजना में सरकार अब जनप्रतिनिधियों को भी सीधे तौर पर जोड़ने जा रही है। वार्ड पार्षद से लेकर महापौर, निकाय अध्यक्ष, विधायक और सांसद तक को जल संरक्षण के प्रति आमजन को जागरूक करने का दायित्व सौंपा जाएगा। वार्ड स्तर पर नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विद्यालयों के सहयोग से जागरूकता अभियान संचालित किए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि जल संरक्षण की जिम्मेदारी केवल सरकारी महकमों और नगरीय निकायों तक सीमित न रहे, बल्कि हर घर में पानी की बचत और सामुदायिक स्तर पर जल संरक्षण को दैनिक व्यवहार का हिस्सा बनाया जाए।
लीकेज मरम्मत, निजी जलस्रोतों का अधिग्रहण और तकनीकी निगरानी
प्रस्तावित एसओपी में पेयजल वितरण के दौरान होने वाली पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइनों की इसी माह मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही व्यर्थ बहते पानी को रोकने के लिए सार्वजनिक नलों में टोंटी लगाना अनिवार्य किया जाएगा। जल वितरण प्रणाली की समीक्षा कर उन इलाकों की पहचान भी की जाएगी, जहां पानी की बर्बादी या असमान आपूर्ति की शिकायतें हैं।
संकट की स्थिति में जलापूर्ति बनाए रखने के लिए बांधों, जलाशयों और नदियों जैसे सतही जलस्रोतों का प्राथमिकता से उपयोग किया जाएगा। यदि सरकारी जलस्रोत पर्याप्त साबित नहीं होते हैं, तो जिला कलेक्टरों के माध्यम से समय रहते निजी जलस्रोतों के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकेगी। इसके अतिरिक्त अभावग्रस्त क्षेत्रों में नगरीय निकायों के टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिन निकायों में जलप्रदाय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, वहां वितरण व्यवस्था पर तकनीकी नजर रखने के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (स्काडा) प्रणाली लागू की जाएगी।
जमीनी क्रियान्वयन पर रहेगी प्रशासन की नजर
नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को आगामी ग्रीष्मकाल की संभावित पेयजल चुनौती को देखते हुए अभी से ठोस तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की रणनीति इस बार संकट गहराने पर टैंकर भेजने के बजाय पहले से जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने की है। हालांकि, इन दिशानिर्देशों को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करना ही मुख्य चुनौती होगी, क्योंकि पाइपलाइन सुधार, जलस्रोतों के आकलन और वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने में निकायों की तत्परता ही गर्मियों में पेयजल संकट की स्थिति तय करेगी।

