नई दिल्ली। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट-यूजी 2027 परीक्षा के एक बार फिर पेन-पेपर मोड (ओएमआर शीट) में ही कराए जाने की संभावना है। इस वर्ष मई में सामने आए पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 2027 से यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (सीबीटी मोड) माध्यम से ली जाएगी। हालांकि, मौजूदा हालात और तैयारियों को देखते हुए इस योजना को तत्काल लागू करना कठिन नजर आ रहा है। परीक्षा का संचालन भले ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को करना है, लेकिन इसके स्वरूप पर अंतिम निर्णय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही इस पर कोई फैसला हो सकेगा। इस समिति की रिपोर्ट पहले अक्टूबर में आनी थी, लेकिन अब इसके जनवरी 2027 तक आने की संभावना है।
बुनियादी ढांचे और मल्टी-शिफ्ट आयोजन की चुनौतियां
जनवरी 2027 में रिपोर्ट मिलने के बाद करीब 25 लाख परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का प्रबंध करने और शिफ्टों की व्यवस्था बनाने के लिए बेहद कम समय रह जाएगा। इस चुनौती को एनटीए की जेईई मेन परीक्षा के आंकड़ों से समझा जा सकता है, जहां अप्रैल 2026 सत्र में करीब 11.10 लाख आवेदकों के लिए 9 शिफ्टों में 584 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी।
इसके मुकाबले नीट में लगभग 22.7 लाख विद्यार्थियों के लिए इंतजाम करने होंगे। यदि जेईई मेन के औसत के हिसाब से एक शिफ्ट में करीब 1.23 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दें, तो नीट के लिए लगभग 20 शिफ्टों की जरूरत पड़ेगी और प्रतिदिन दो शिफ्ट होने पर परीक्षा पूरी होने में 10 दिन लग जाएंगे। दूसरी ओर, पूरी परीक्षा को एक ही शिफ्ट में संपन्न कराने के लिए करीब 10,750 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी। कई शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करने पर प्रत्येक पाली के लिए अलग प्रश्नपत्र तैयार करना होगा और कठिनाई के स्तर में समानता लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करनी होगी, जो विशेष रूप से बायोलॉजी के प्रश्नों के संदर्भ में काफी जटिल साबित हो सकती है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर, निरंतर बिजली, इंटरनेट, तकनीकी स्टाफ और केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है।
हाइब्रिड मोड बन सकता है व्यावहारिक विकल्प
वर्तमान परिस्थितियों में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराना संभव नहीं दिखता और 20 शिफ्टों के अनुरूप ढांचा खड़ा करने के लिए पर्याप्त समय भी शेष नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नीलेकणि समिति सीबीटी मोड की अनुशंसा करती भी है, तो सीधे पेन-पेपर से पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली पर जाने के बजाय हाइब्रिड मोड अपनाना अधिक व्यावहारिक कदम हो सकता है। इस व्यवस्था के तहत बड़े और मेट्रो शहरों में सीबीटी का विकल्प उपलब्ध कराया जा सकता है, जबकि छोटे शहरों में आगामी कुछ वर्षों तक पेन-पेपर मोड जारी रखा जा सकता है। इस अवधि में चरणबद्ध तरीके से सीबीटी केंद्रों का विस्तार किया जा सकता है, जैसा कि पूर्व में जेईई को पेन-पेपर से सीबीटी मोड में परिवर्तित करते समय किया गया था।

