इंदौर। इंदौर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न खड़े होने के पश्चात विभाग ने प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है। यह पूरा मामला उस ड्राइविंग ट्रायल से संबंधित है, जिसमें एक आवेदक का परीक्षण मात्र 22.6 सेकंड में पूर्ण होने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। जिस ट्रैक पर कार चलाकर परीक्षण पूरा करने में न्यूनतम डेढ़ मिनट लगने की बात कही जा रही है, वहां इतने कम समय में ट्रायल संपन्न होने पर संदेह उत्पन्न हुआ, जिसके बाद परिवहन विभाग ने संबंधित अधिकारियों का प्रभार बदलने के साथ ही लाइसेंस अभिलेखों की छानबीन प्रारंभ कर दी है।
प्रभारी अधिकारियों में फेरबदल और 22.6 सेकंड के ट्रायल पर उठे सवाल
ड्राइविंग लाइसेंस ट्रायल में अत्यधिक कम समय लगने का प्रकरण उजागर होने के बाद परिवहन विभाग ने दो कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश गुप्ता को उनके वर्तमान दायित्व से मुक्त करते हुए उनकी जगह उड़नदस्ता प्रभारी को यह कार्यभार सौंपा गया है, वहीं स्थायी लाइसेंस शाखा का कामकाज संभाल रहे लिपिक अंकित चिंतामन को भी हटाकर यह जिम्मेदारी लिपिक रोहित अटूट को दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ट्रायल की अवधि को लेकर खड़ा हुआ है कि आखिर डेढ़ मिनट समय लेने वाले ट्रैक पर किसी आवेदक का टेस्ट महज 22.6 सेकंड में कैसे पूरा हो गया, और इसी बिंदु को आधार बनाकर लाइसेंस निर्माण प्रक्रिया की जांच की जा रही है।
2,788 लाइसेंसों की पड़ताल और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भेजे गए दस्तावेज
शुक्रवार प्रातः से ही आरटीओ कार्यालय में 20 से 31 अक्टूबर के मध्य जारी किए गए लाइसेंसों के रिकॉर्ड खंगाले गए, जहां अधिकारियों ने प्रतिदिन स्वीकृत लाइसेंसों की संख्या तथा उनसे संबंधित दस्तावेजों का विवरण एकत्रित किया। शाम को आरटीओ प्रदीप शर्मा ने समस्त दस्तावेज परिवहन आयुक्त उमेश जोगा को प्रेषित कर दिए। विभाग ने वर्तमान में 20 से 31 अक्टूबर के बीच निर्गत हुए 2,788 लाइसेंसों को जांच के दायरे में लिया है, जिसमें यह परखा जाएगा कि किस तिथि को कितने लाइसेंस स्वीकृत हुए और प्रत्येक आवेदक के ट्रायल से जुड़े अभिलेख क्या हैं, ताकि जांच पूर्ण होने पर यह स्पष्ट हो सके कि लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था में कहां अनियमितता हुई है।
अन्य राज्यों के मुकाबले इंदौर के ट्रायल समय पर चर्चा तेज
ड्राइविंग लाइसेंस ट्रायल की समय-सीमा को लेकर देश के अन्य राज्यों के आंकड़े भी चर्चा में आ गए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में एक आवेदक के ड्राइविंग परीक्षण में 10 से 12 मिनट का समय लगता है, जबकि असम में यह अवधि 15 से 20 मिनट, राजस्थान में 8 से 10 मिनट तथा कर्नाटक में 10 से 11 मिनट तक है। इन आंकड़ों के मुताबिक अन्य राज्यों में एक आवेदक का ड्राइविंग टेस्ट पूरा होने में औसतन 8 से 20 मिनट लगते हैं, जिसके विपरीत इंदौर आरटीओ में दर्ज हुआ 22.6 सेकंड का ट्रायल सुर्खियों में बना हुआ है और इसी बड़े अंतर के चलते विभाग ने संपूर्ण प्रक्रिया व रिकॉर्ड की जांच आरंभ की है।

