सिंगापुर और दक्षिण कोरिया नहीं जाएंगे सीएम मोहन यादव, दौरा स्थगित करने की बताई वजह

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी आगामी सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की यात्रा को स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री 24 नवंबर से इन दोनों देशों के दौरे पर रवाना होने वाले थे, जहां वे प्रदेश में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों व उद्योगपतियों से संवाद करने के साथ ही राजधानी भोपाल में अगले वर्ष आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रण देने वाले थे। हालांकि, अब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश साझा करते हुए इस विदेश यात्रा को टालने की आधिकारिक जानकारी दी है।

विधानसभा सत्र की तैयारियों को प्राथमिकता देते हुए लिया गया फैसला

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों के संबंध में 20 नवंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उन्होंने उल्लेख किया कि इस बैठक में 7 से 11 दिसंबर तक संचालित होने वाले विधानसभा सत्र की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए नवंबर के अंतिम सप्ताह में औद्योगिक निवेश के उद्देश्य से प्रस्तावित विदेश यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के न्योते के लिए प्रस्तावित था पांच दिवसीय दौरा

दरअसल, भोपाल में आगामी वर्ष यानी फरवरी 2027 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होना है, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रमुख राष्ट्रों सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की पांच दिवसीय यात्रा पर 24 नवंबर को जाने वाले थे। इस दौरान वे मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करते और विदेशी निवेशकों को समिट में शामिल होने का न्योता देते। इस प्रस्तावित दौरे में मुख्यमंत्री के साथ उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, आईटी प्रमुख सचिव एम सेलवेंद्रन, जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह, एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक चंद्रमौली शुक्ला तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होने वाले थे।

7 से 11 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना 6 नवंबर 2026 को जारी की गई थी। यह सत्र कुल पांच दिनों तक चलेगा, जो 7 दिसंबर से प्रारंभ होकर 11 दिसंबर तक जारी रहेगा और इस अवधि में कुल पांच बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, वहीं विपक्षी दल भी विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहे हैं।

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