धान घोटाले को लेकर बैज का बड़ा आरोप, सरकारी रिकॉर्ड में 68 हजार मीट्रिक टन धान गायब होने का दावा

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शासकीय अभिलेखों में बीते खरीफ सत्र के 68 हजार मीट्रिक टन धान के संग्रहण केंद्रों से लापता होने तथा मिलिंग के लिए भेजे गए लाखों मीट्रिक टन चावल के अब तक जमा न होने को लेकर कड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला सीधे तौर पर हजारों करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार से जुड़ा है और इसके जरिए प्रदेश की भाजपा सरकार का किसान-विरोधी व भ्रष्ट स्वरूप सामने आ गया है। उनके अनुसार, शासन के अपने ही दस्तावेज यह दर्शा रहे हैं कि पिछले खरीफ सीजन का 68,000 मीट्रिक टन धान भंडारण केंद्रों से गायब है। अकेले आदिवासी बहुल कांकेर जिले में 13,436 मीट्रिक टन और उप मुख्यमंत्री व गृहमंत्री के गृह क्षेत्र कवर्धा में 4,825 मीट्रिक टन धान का न मिलना यह स्पष्ट करता है कि यह मामूली लापरवाही नहीं, बल्कि सरकारी शह पर चल रहा हजारों करोड़ रुपये का सुनियोजित घोटाला है।

अन्नदाताओं के हक का अनाज और पूर्ववर्ती व्यवस्था से तुलना

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की हितैषी होने का दिखावा करती है, लेकिन विभागीय आंकड़े ही यह प्रमाण दे रहे हैं कि किसानों व जरूरतमंदों के हिस्से का अनाज बिचौलियों और सिंडिकेट के हाथों में चला गया है। कस्टम मिलिंग के लिए भेजे गए चावल का समय पर एफसीआई अथवा शासन के पास जमा न हो पाना और भंडारण केंद्रों में स्टॉक की कमी गंभीर प्रशासनिक अनियमितता और मिलीभगत का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल बयानबाजी तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर खाद्यान्न व्यवस्था लड़खड़ा चुकी है। बैज के मुताबिक कांकेर और कवर्धा जैसे आदिवासी क्षेत्रों के काश्तकारों की मेहनत से उपजा धान गायब होने से प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने के साथ ही नए सीजन की खरीदी में भुगतान को लेकर भी संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय धान उपार्जन से लेकर मिलिंग और भंडारण तक की व्यवस्था पारदर्शी व सुदृढ़ थी, जहां हर दाने का लेखा-जोखा रखा जाता था और किसानों को परेशानी नहीं होने दी जाती थी, जबकि मौजूदा दौर में गोदामों व केंद्रों से धान गायब होना गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

सुनियोजित धान घोटाले का आरोप और कार्रवाई की मांग

दीपक बैज ने कहा कि यह साधारण गड़बड़ी न होकर हजारों करोड़ रुपये का संगठित और सुनियोजित धान घोटाला है। जब शासकीय रिपोर्ट में ही 68 हजार मीट्रिक टन धान गायब होने की बात सामने आ रही है, तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कांकेर और कवर्धा के दोषी वरिष्ठ अधिकारियों तथा राइस मिलर्स के खिलाफ अब तक आपराधिक मामले क्यों दर्ज नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि धान का इस तरह गायब होना प्रदेश के सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा है और भाजपा सरकार आदिवासी व किसान वर्ग के संसाधनों को नुकसान पहुंचा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैज ने जांच के नाम पर खानापूर्ति रोकने की मांग करते हुए पूछा कि जब सरकारी रिकॉर्ड में ही गड़बड़ी दर्ज है तो गिरफ्तारी और वसूली की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तथा क्या शासन इस प्रकरण के वास्तविक सूत्रधारों को बचाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि हजारों करोड़ की इस कथित गड़बड़ी को लेकर खाद्य मंत्री और संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कब इस्तीफा देंगे, साथ ही आरोप लगाया कि यह धान और मिलिंग का चावल गायब नहीं हुआ बल्कि शासन के करीबियों तक पहुंचा है।

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