वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस का हमला, जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नोटबंदी के बाद अब कथित 'वोटबंदी' का मुद्दा उठाकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से आम नागरिकों की जेब और रोजगार पर गहरी चोट पहुंची थी, जबकि अब कथित वोट चोरी के माध्यम से जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को क्षति पहुंचाई जा रही है। रमेश के अनुसार, यह केवल चुनावी प्रक्रिया में अनियमितता का विषय नहीं है, बल्कि आम लोगों की आवाज बुलंद करने और शासन से सवाल पूछने के संवैधानिक अधिकार से भी जुड़ा गंभीर मामला है।

लोकतांत्रिक ताकत, जवाबदेही और नीतिगत प्राथमिकताओं पर सवाल

सोशल मीडिया पर जारी अपने वक्तव्य में जयराम रमेश ने कहा कि निर्धन वर्ग, श्रमिक, किसान, युवा और मध्यम वर्ग के लिए मतदान सबसे बड़ी शक्ति है। इसी माध्यम से आम जनता अपनी पसंद की सरकार का चयन करती है और उसके कार्यों का हिसाब मांगती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सत्ता को मतदाताओं के वोट की चिंता नहीं रहती, तो उसकी जनसमस्याओं के प्रति जवाबदेही भी कम हो जाती है। कांग्रेस नेता ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा तथा कहा कि आम जनमानस महंगाई की मार झेल रहा है, युवाओं के समक्ष रोजगार का संकट है और अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, वहीं ग्रामीण मजदूरों के रोजगार के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी नीतियों में जनहित के स्थान पर बड़े कॉरपोरेट घरानों को प्राथमिकता दी जा रही है और कॉरपोरेट चंदे की व्यवस्था से आम नागरिक की आवाज कमजोर होती है।

मतदाता सूची से नाम हटने पर चिंता और अधिकारों की लड़ाई का आह्वान

जयराम रमेश ने मतदाता सूची से लोगों के नाम कटने को भी अत्यंत चिंताजनक बताया। उनका कहना था कि किसी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से हटना केवल मताधिकार से वंचित होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सरकार चुनने और उससे जवाबदेही तय करने का अधिकार भी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि वोट की ताकत के सहारे ही आम आदमी अपने राशन, श्रमिक अपने काम, युवा अपने रोजगार और किसान अपनी आय को लेकर सरकार से सवाल कर सकते हैं। रमेश ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष मात्र वोट बचाने का नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों के संरक्षण का संघर्ष है, और उन्होंने 'नोटबंदी से वोटबंदी' तथा 'वोट चोरी से हक की चोरी' का नारा देते हुए केंद्र सरकार पर अपना हमला जारी रखा।

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