Uttarakhand Odisha MoU : उत्तराखंड में भूस्खलन के खतरे को कम करने और आपदा प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों को विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयास अब दूसरे राज्यों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखंड और ओडिशा ने आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। दोनों राज्य अब आपदा प्रबंधन से जुड़े अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे। इसके लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (OSDMA) के बीच जल्द ही समझौता ज्ञापन (MoU) किया जाएगा।
बुधवार को देहरादून में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. कमल लोचन मिश्रा के बीच इस संबंध में सहमति बनी। इस पहल के तहत ओडिशा के विशेषज्ञ उत्तराखंड में अपनाई जा रही भूस्खलन प्रबंधन की तकनीकों और व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। साथ ही इन अनुभवों को ओडिशा की जरूरतों के अनुसार लागू करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी।
ओडिशा के विशेषज्ञ दल ने यूएसडीएमए की व्यवस्थाओं को समझा
डॉ. कमल लोचन मिश्रा के नेतृत्व में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेषज्ञ अधिकारियों के दल ने बुधवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) का भ्रमण किया। इस दौरान विशेषज्ञ दल को उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए अपनाई जा रही व्यवस्थाओं और तकनीकी उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई।
विशेष रूप से भूस्खलन न्यूनीकरण, आपदा जोखिम आकलन, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, निगरानी व्यवस्था, पूर्व चेतावनी प्रणाली और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जानकारी साझा की गई।
उत्तराखंड के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में भूस्खलन के खतरे को कम करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन और तकनीकी संस्थानों के सहयोग से लगातार काम किया जा रहा है। आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान से लेकर जोखिम का आकलन और स्थानीय स्तर पर लोगों की क्षमता बढ़ाने तक कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं।
ओडिशा का विशेषज्ञ दल इन व्यवस्थाओं का अध्ययन कर अपने राज्य में उनकी उपयोगिता और क्रियान्वयन की संभावनाओं पर काम करेगा।
चक्रवात के बाद ओडिशा में सामने आई भूस्खलन की नई चुनौती
ओएसडीएमए के सलाहकार डॉ. कमल लोचन मिश्रा ने बताया कि हाल ही में चक्रवात अर्नब के बाद आई बाढ़ से ओडिशा के गंजाम, गजपति, कंधमाल और रायगड़ा जिलों में व्यापक प्रभाव पड़ा। बाढ़ के साथ ही इन क्षेत्रों में भूस्खलन की एक नई चुनौती भी सामने आई है।
उन्होंने कहा कि ओडिशा के लिए भूस्खलन का प्रभावी प्रबंधन अब एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। ऐसे में उत्तराखंड द्वारा इस क्षेत्र में विकसित की गई व्यवस्थाएं, तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार ओडिशा के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं।
डॉ. मिश्रा के अनुसार, उत्तराखंड ने भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। यहां विकसित अनुभवों का लाभ लेकर ओडिशा अपनी आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत कर सकता है।
इसी उद्देश्य से ओएसडीएमए ने अपने अधिकारियों और विशेषज्ञों के दल को उत्तराखंड भेजा है, ताकि यहां की प्रभावी पहलों का प्रत्यक्ष अध्ययन किया जा सके और दोनों राज्यों के बीच तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके।
उत्तराखंड में भूस्खलन रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा जोखिम को कम करने के लिए राज्यों के बीच ज्ञान, अनुभव और तकनीक का आदान-प्रदान बेहद जरूरी है। उत्तराखंड और ओडिशा दोनों ही राज्य अलग-अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं। ऐसे में दोनों राज्यों का आपसी सहयोग आपदा प्रबंधन की क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए कई स्तरों पर वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- वैज्ञानिक अध्ययन: भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की भौगोलिक और भूगर्भीय परिस्थितियों का अध्ययन किया जा रहा है।
- जोखिम मानचित्रण: संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और मानचित्रण के लिए उपग्रह तकनीक तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग किया जा रहा है।
- निगरानी और पूर्व चेतावनी: संभावित भूस्खलन वाले क्षेत्रों की निगरानी और समय रहते चेतावनी देने की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
- आधुनिक तकनीक: जमीन के भीतर की स्थिति और संरचना समझने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- मलबे से उत्पन्न खतरे का आकलन: भूस्खलन के बाद जमा होने वाले मलबे से पैदा होने वाले संभावित खतरों का भी आकलन शुरू किया गया है।
- स्थानीय क्षमता विकास: आपदा प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों और संबंधित संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है।
इन प्रयासों का उद्देश्य केवल भूस्खलन की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से जोखिम की पहचान कर संभावित नुकसान को पहले ही कम करना है।
भूस्खलन प्रबंधन के लिए यूएलएमएमसी बना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखंड में भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर यूएलएमएमसी (ULMMC) की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से भूस्खलन से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी अनुसंधान और प्रबंधन संबंधी प्रयासों को मजबूती दी जा रही है।
राज्य में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की जमीन के भीतर की संरचना को समझने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही उपग्रह और भौगोलिक सूचना तकनीक की मदद से संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण किया जा रहा है।
भूस्खलन के मलबे से भविष्य में पैदा हो सकने वाले खतरे का आकलन भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे संभावित जोखिम को बेहतर तरीके से समझने और उसके अनुरूप सुरक्षा उपाय तैयार करने में मदद मिल सकती है।
एमओयू से दोनों राज्यों को मिलेगा तकनीकी सहयोग
यूएसडीएमए और ओएसडीएमए के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य केवल उत्तराखंड की तकनीकों को ओडिशा तक पहुंचाना नहीं होगा, बल्कि दोनों राज्यों की जरूरतों के मुताबिक नए समाधान विकसित करना भी होगा।
इस सहयोग के तहत विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने, अधिकारियों के प्रशिक्षण, वैज्ञानिक अध्ययन और आपदा प्रबंधन की बेहतर रणनीतियों पर मिलकर काम करने की संभावनाएं हैं।
उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या लंबे समय से चुनौती बनी हुई है, जबकि ओडिशा में हालिया बाढ़ के बाद कुछ जिलों में भूस्खलन की समस्या ने नई चिंता पैदा की है। ऐसे में दोनों राज्यों के अनुभव एक-दूसरे के लिए उपयोगी हो सकते हैं।
बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला और लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी ने भी ओडिशा के विशेषज्ञ दल के साथ आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने भूस्खलन सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए आपसी सहयोग को और व्यापक बनाने पर सहमति जताई।
बैठक में ये अधिकारी भी रहे मौजूद
इस अवसर पर यूएसडीएमए के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन) एवं डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा उपस्थित रहे।
वहीं ओएसडीएमए की ओर से महाप्रबंधक अम्बिका प्रसाद मिश्रा, संरचनात्मक न्यूनीकरण विशेषज्ञ एवं इंजीनियर सरोज कुमार महापात्र और राज्य परियोजना प्रबंधक मेघनाद बेहरा सहित दोनों राज्यों के विशेषज्ञ अधिकारी मौजूद रहे।
कुल मिलाकर, उत्तराखंड और ओडिशा के बीच प्रस्तावित यह समझौता आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अंतरराज्यीय सहयोग की एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे उत्तराखंड के भूस्खलन प्रबंधन से जुड़े अनुभवों को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तकनीकी समाधान विकसित करने का रास्ता खुल सकता है।

