सोनिया गांधी के नागरिकता से पहले वोटर होने को लेकर विवाद पर कोर्ट सख्त, SHO से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को एक वकील की प्राइवेट शिकायत पर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) फाइल करने को कहा. शिकायत में दावा किया गया है कि कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी Sonia Gandhi का नाम 1980 में भारतीय नागरिकता लेने से पहले वोटर लिस्ट में दर्ज था.

Sonia Gandhi नागरिकता विवाद में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी

राउज़ एवेन्यू अदालतों के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) विनोद जोशी ने राउज़ एवेन्यू अदालतों में सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विकास त्रिपाठी द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया. अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई और पुलिस के जवाब पर विचार के लिए 27 नवंबर को सूचीबद्ध किया.

स्पेशल जज ने क्यों रद्द किया था ACJM का फैसला

शिकायत को पहले ACJM वैभव चौरसिया ने 11 सितंबर को खारिज कर दिया था, लेकिन स्पेशल जज विशाल गोगने ने 21 सितंबर को इस ऑर्डर को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के नियमों का पालन नहीं करता है, जिसके तहत मजिस्ट्रेट को FIR दर्ज करने की अर्जी पर फैसला करने से पहले पुलिस रिपोर्ट मांगनी होती है और जांच अधिकारी को सुनना होता है. स्पेशल जज ने कहा, “ऑर्डर में बिना सोचे-समझे फैसला लिया गया है और इसे रद्द किया जा सकता है.”

क्या है सोनिया गांधी पर आरोप

11 सितंबर को शिकायत खारिज करने वाले फैसले में कांग्रेस नेता के खिलाफ यह साबित करने के लिए ठोस सबूतों की कमी की ओर इशारा किया गया था कि उन्होंने खुद को वोटर के तौर पर एनरोल करने के लिए कागजों में जालसाजी की थी. ACJM चौरसिया ने कहा, “सिर्फ बिना किसी ठोस दावे के, धोखाधड़ी या जालसाजी के कानूनी तत्वों को आकर्षित करने के लिए जरूरी जानकारी के बिना, कानूनी रूप से टिकने वाले आरोप का विकल्प नहीं हो सकता.”
अपनी शिकायत में, त्रिपाठी ने गांधी पर जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि उनका नाम 1980 में वोटर लिस्ट में था, हालांकि उन्होंने 30 अप्रैल, 1983 को ही भारतीय नागरिकता हासिल की थी. उन्होंने आगे दावा किया कि उनका नाम 1982 में रोल से हटा दिया गया था और बाद में 1 जनवरी, 1983 को फिर से दर्ज किया गया था.

सोनिया गांधी के वकील ने क्या कहा

गांधी ने सीनियर वकील आर एस चीमा के ज़रिए गोगने की कोर्ट में रिवीजन पिटीशन का विरोध किया. उन्होंने शिकायत को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि यह कानून के प्रोसेस का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश है. उनके वकील ने कहा कि शिकायत करने वाली ने रिकॉर्ड में जालसाजी या गलत जानकारी देने को साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं पेश किया है.
गांधी ने यह भी कहा था कि नागरिकता से जुड़े सवाल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि वोटर रोल तैयार करना और उनमें बदलाव करना भारत के चुनाव आयोग का कानूनी काम है. उनके वकील ने कहा कि क्रिमिनल कोर्ट प्राइवेट शिकायतों पर सुनवाई करके ये काम नहीं कर सकते.
उनके जवाब में आगे कहा गया कि आरोप 25 साल से भी पहले मीडिया में उठाए गए एक विवाद पर आधारित थे और बिना किसी नए तथ्यात्मक आधार के उन्हें फिर से उठाया जा रहा है.

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