सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में समाजवादी पार्टी (SP) के सीनियर नेता आजम खान Azam Khan की अंतरिम बेल पर रिहाई पर रोक लगाने से मना कर दिया, हालांकि वह उन्हें राहत देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की चुनौती पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने ED की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की अर्जेंट हियरिंग की मांग को मना कर दिया और एजेंसी से गुरुवार को कोर्ट के सामने अपनी आपत्तियों पर बहस करने को कहा.
यूपी सरकार की तुरंत सुनवाई की मांग को कोर्ट ने नकारा
तुरंत सुनवाई की मांग करते हुए, राजू ने हाई कोर्ट के नतीजों पर सवाल उठाया, और कहा कि उसने ज़मानत ऐसे दी जैसे उसने ट्रायल पहले ही खत्म कर दिया हो और जांच को “गलत इरादे से” बताया हो. उन्होंने हाई कोर्ट की इस बात पर भी एतराज़ जताया कि खान की गिरफ्तारी गलत इरादे से की गई थी, और बताया कि ED ने उसे दूसरे केस में जेल से बाहर आने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया था.
CJI कांत ने लॉ ऑफिसर से कहा, “नहीं. आज नहीं. आप कल संबंधित कोर्ट के सामने इन सभी बातों पर बहस करें,” और यह साफ़ कर दिया कि मामला गुरुवार को लिस्ट किया जाएगा.
जज ने कहा, “उसे अंतरिम बेल पर रहने दो, आसमान नहीं गिरेगा.”
जब राजू ने तब तक स्टेटस को बनाए रखने का निर्देश मांगा, यह आशंका जताते हुए कि इस बीच खान को रिहा किया जा सकता है, तो CJI की अगुवाई वाली बेंच में बैठे जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने दखल देने से इनकार कर दिया.
जज ने कहा, “उसे अंतरिम बेल पर रहने दो, आसमान नहीं गिरेगा.”
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Azam Khan को जमानत दी है
ED की यह अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच द्वारा खान को अंतरिम बेल दिए जाने के एक दिन बाद आई है, जिसमें पहली नज़र में पाया गया कि एजेंसी ने संविधान के आर्टिकल 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी को कंट्रोल करने वाले ज़रूरी सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन नहीं किया था.
जस्टिस राजीव गुप्ता और देवेंद्र सिंह वाले हाई कोर्ट ने उन हालात पर सवाल उठाया था जिनमें 78 साल के नेता को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जब वह एक अलग जालसाजी मामले में बेल के बाद रामपुर जिला जेल से रिहा हुए थे. इसने गिरफ्तारी के समय को “जानबूझकर और गलत इरादे से” की गई कार्रवाई बताया.
कोर्ट ने ED की इस नाकामी पर भी ध्यान दिलाया कि वह यह साबित करने में नाकाम रही कि रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले खान को गिरफ्तारी के आधार और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लिखकर दिए गए थे. उसने कहा कि एजेंसी ने दावा किया था कि खान ने डॉक्यूमेंट्स लेने से मना कर दिया था, लेकिन उस दावे को साबित करने के लिए गिरफ्तारी का वीडियो या फोटोग्राफ पेश नहीं किए थे.
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग मामला
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित फाइनेंशियल गड़बड़ियों से जुड़ा है, जिसे खान ने शुरू किया था और कंट्रोल किया था, जिसमें सरकारी फंड का कथित डायवर्जन, ज़मीन खरीदने और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ियां शामिल हैं, जिसके वह ऑनरेरी चांसलर हैं.
खान ने पहले अपनी गिरफ्तारी और ED की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. टॉप कोर्ट ने उनसे हाई कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा था, और ट्रांसफर की गई अर्जी पर 16 नवंबर को सुनवाई करने का निर्देश दिया था.
हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की है.
वैसे, टॉप कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में खान की सजा पर रोक लगाई गई थी. इससे समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता को इस मामले में अलग से राहत मिल गई.
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